Hike in Power Tariff in UP : बिजली दर बढ़ाने, स्लैब घटाने के प्रस्ताव पर जवाब-तलब

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : पावर कारपोरेशन के अपने हिसाब से बिजली की दरों में 45 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित करने के साथ ही फिक्स चार्ज बढ़ाने और घरेलू-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिजली के स्लैब घटाने के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने जवाब-तलब किया है।

कारपोरेशन प्रबंधन को तीन दिन में आयोग को विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही कारपोरेशन प्रबंधन को प्रमुख अखबारों में प्रस्तावित टैरिफ शेड्यूल के विज्ञापन का भी प्रकाशन सुनिश्चित करना होगा। पहली बार बिजली की दर सहित फिक्स चार्ज आदि को जबरदस्त बढ़ाने संबंधी कारपोरेशन के प्रस्ताव पर आपत्ति उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार सुबह नियामक आयोग में एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल कर सवाल उठाते हुए टैरिफ प्रस्ताव को गलत करार दिया।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कारपोरेशन का टैरिफ प्रस्ताव गैर कानूनी व आसंवैधानिक है। परिषद के लोक महत्व प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने कारपोरेशन की सभी बिजली कंपनियों को निर्देश दिए कि तीन दिन में प्रस्तावित बिजली दर का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।

आयोग ने घरेलू व दुकान की बिजली के स्लैब घटाकर उन्हें मर्ज करने, फिक्स चार्ज व एनर्जी चार्ज में बढ़ोतरी पर भी कारपोरेशन से पूछा है। सभी बिजली कंपनियों से श्रेणीवार राजस्व के बारे में भी बताने के लिए कहा गया है।