किसानों के लिए खुशखबरी! पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के लिए आवेदन करें किसान, देखें कैसे मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने फसल और उनसे संबंधित जिलों को अधिसूचित कर दिया है। इनमें रबी सीजन की हरी मटर की फसल के लिए 19 जिले, टमाटर की फसल के लिए 28 जिले, शिमला मिर्च की फसल के लिए आठ जिले और आम की फसल के लिए 20 जिले शामिल किए हैं।

योजना के तहत बीमा कराने को टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मटर फसल के लिए 30 नवंबर और आम की फसल के लिए 15 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 से लागू हुई इस बीमा योजना में चयनित फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों को शामिल किया जाता है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के लिए आवेदन करें किसान

प्रीमियम के रूप में उनको बीमित राशि का पांच प्रतिशत अदा करना होता है। इसमें फसलों को कम वर्षा, बेमौसम या अधिक वर्षा, पाला आदि से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। योजना के तहत हरी मटर के लिए एटा, कासगंज, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, झांसी, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, लखनऊ, सुलतानपुर, बाराबंकी, गोंडा और बहराइच को अधिसूचित किया गया है।

टमाटर के लिए सहारनपुर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, शाहजहांपुर, संभल, कन्नौज, कानपुर नगर, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, उन्नाव, सीतापुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी व बलरामपुर अधिसूचित हुए हैं।

शिमला मिर्च के लिए फिरोजाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ व बाराबंकी और आम के लिए सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती को अधिसूचित किया गया है।

आम के बीमा को 15 दिसंबर और बाकी तीन के लिए 30 नवंबर तक होंगे आवेदन

मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की योजनाओं के आवेदन के लिए विभाग ने नया पोर्टल https://fisheries.up.gov.in लांच किया है। मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना एवं सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना, मोपेड विद आइस बाक्स योजना का लाभ लेने के लिए मत्स्य पालकों को इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन को नया पोर्टल लांच

आवेदन के लिए 24 जुलाई से 14 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। मत्स्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय के विकास व उत्थान के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों के पट्टा धारक को प्रथम वर्ष निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

निषादराज बोट सब्सिडी योजना में नाव, जाल, इंसुलटेड आइस बाक्स आदि के लिए 40 प्रतिशत, सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना पर 50 प्रतिशत और मोपेड विद आइस बाक्स योजना में 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

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