गोंडा के BSA पर योगी सरकार का एक्‍शन, क‍िए गए सस्‍पेंड; विभागीय जांच के आदेश

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि बीएसए द्वारा विद्यालयों में बच्चों के लिए डेस्क की आपूर्ति के टेंडर में भारी अनियमितताएं की गईं। बताया गया है कि कुछ टेंडरदाताओं से 10 लाख रुपये की वसूली कर विशेष कैटलाग पर बिड प्रकाशित कराई गई थी, जो तकनीकी मानकों और जेम पोर्टल के नियमों के पूरी तरह विपरीत थी। यह प्रक्रिया राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तय एसओपी के भी खिलाफ पाई गई।

इसके अलावा बीएसए पर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों को समय पर पूरा न करने, शासनादेशों का पालन न करने, गलत पत्रावलियां प्रस्तुत करने, तथा कार्य की निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप भी लगे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों की भी अनदेखी की थी। इन सभी आरोपों के प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर शासन ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत निलंबित किया है।

निलंबन के दौरान अतुल कुमार तिवारी को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि वे किसी अन्य सेवा या व्यापार में संलग्न नहीं हैं। जांच की जिम्मेदारी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), लखनऊ मंडल को सौंपी गई है। निलंबन अवधि में बीएसए अतुल कुमार तिवारी को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल से संबद्ध किया गया है।