यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में मिलेगा एडमिशन! 24 दिसंबर को निकाली जाएगी लॉटरी, कुल 6.03 लाख सीटें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइरी व कक्षा एक में प्रवेश के लिए 1.32 लाख आवेदन फार्म भरे गए हैं। गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त दाखिला देने के लिए पहले चरण की प्रक्रिया चल रही है। अब सत्यापन के बाद 24 दिसंबर को आनलाइन लाटरी निकाली जाएगी और सीटें आवंटित की जाएगी। 27 दिसंबर तक आवंटित स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश करा सकेंगे।

शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया 27 मार्च 2025 तक चलेगी। अब 62,871 निजी स्कूलों में 6.03 लाख सीटें हैं। प्रदेश में इस बार सर्वाधिक 10,278 आवेदन फार्म वाराणसी में भरे गए हैं। वहीं लखनऊ में 8,714, कानपुर में 8,276, अलीगढ़ में 4,880 और आगरा में 4626 आवेदन फार्म भरे गए हैं।

चार चरणों में होगी प्रवेश प्रक्रिया

आरटीई के तहत अधिक से अधिक दाखिले कराने के लिए इस बार चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले यह तीन चरणों में जुलाई तक चलती थी। अब शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 27 मार्च तक ही पूरी की जाएगी। पिछले वर्ष तक 56 हजार स्कूल ही पंजीकृत थे और 5.25 लाख सीटें थीं। अब 62,871 निजी स्कूलों में कुल 6.03 लाख सीटें हैं। 3.91 लाख कक्षा एक और 2.11 लाख सीटें प्री-प्राइमरी कक्षा में हैं। इस वर्ष 78 हजार सीटें बढ़ी हैं।

नकलविहीन पीसीएस-प्री परीक्षा सर्वाेच्च प्राथिमकता : मुख्य सिचव

सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के बाद अब शासन का लक्ष्य नकलविहीन पीसीएस-प्री परीक्षा कराना है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त व डीएम को इसके लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई साप्ताहिक बैठक में कहा कि परीक्षा की संवेदनशीलता काे देखते हुए सभी डीएम की जिम्मेदारी है कि शनिवार व रविवार को परीक्षा को सकुशल नकलविहीन संपन्न करायें।

परीक्षा की शुचिता को बनाये रखा जाये। सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेट एक दिन पूर्व ही परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर लें। केंद्रों पर सभी आवश्यक प्रबंध रहें और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी का प्रबंध रहे। मुख्य सचिव ने जीरो पावर्टी अभियान की समीक्षा भी की। कहा, जनवरी के प्रथम सप्ताह में अभियान के तहत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना है। पात्र व्यक्तियों को चयनित करने के काम में तेजी लाई जाए।

सभी सीडीओ अभियान का नियमित समीक्षा करें और फील्ड में जाकर भी देखें। कहा, उप्र पहला राज्य है, जहां सीडी रेशियो को मंडलायुक्त व डीएम की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) से जोड़ा गया है। वे जिले का सीडी रेशियो बढ़ाने के लिये बैंकर्स के साथ नियमित बैठक करें और लक्ष्य पूरा करने के लिए योजना बनाकर काम करें। बैंकों के लिये लक्ष्य निर्धारित करें।

15 जिलों में सात दिसंबर से 24 मार्च, 2025 तक 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अभियान के लिये अमेठी, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, हाथरस, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर सुलतानपुर को चुना गया है। अभियान शीघ्र जांच, शीघ्र उपचार, शीघ्र पोषण, शीघ्र बचाव व शीघ्र जनभागीदारी की रणनीति के साथ चलाया जाए। जोखिम वाली (वलनरेबल) आबादी में अधिक से अधिक शिविर लगाए जाएं।

टीबी की जांच के लिए नैट मशीन का शतप्रतिशत उपयोग किया जाये। मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाये। अभियान के दौरान निःक्षय शिविर की संख्या बढ़ाकर टीबी स्क्रीनिंग की जाये। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव वन अनिल कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी माैजूद रहे।