Foreign Investment in UP: सऊदी अरब के एक्सपर्टीज ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में निवेश में दिखाई रुचि

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सऊदी अरब के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह एक्सपर्टीज ग्रुप के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में संभावित निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जफर सरेशवाला ने किया। उनके साथ मोहम्मद अंशिफ (मुख्य रणनीति अधिकारी), के. एस. शेख (मुख्य परिचालन अधिकारी) और हैदर अब्बास सैयद (बिजनेस डायरेक्टर) थे। एक्सपर्टीज ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में एक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित करने में गहरी रुचि दिखायी, जिसमें 500–1000 बैंक-ऑफिस पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना भी साझा की गई।
मंत्री नन्दी ने प्रतिनिधिमंडल का असीम संभावनाओं के प्रदेश उत्तर प्रदेश में आगमन पर स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए निवेश यात्रा में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बेहतर कानून-व्यवस्था वाले और निवेश अनुकूल राज्यों में से एक है, जहां कुशल मानव संसाधन, भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार (बाजार) और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध है, जो इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाता है।
एक्सपर्टीज ग्रुप का एक बड़ा बैक और ऑफिस कर्नाटक के मैंगलोर में संचालित हो रहा है, जिसे अब नोएडा स्थानांतरित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की वैश्विक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर-जीसीसी) नीति 2024 और उसके आकर्षक प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस कदम पर विचार कर रही है। यह स्थानांतरण कंपनी की राज्य में बहु-क्षेत्रीय निवेश विस्तार की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा।
सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में 2008 में स्थापित एक्सपर्टीज ग्रुप एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जिसके पास 20,000 से अधिक कर्मचारी और 6,600 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार है। पेट्रोकेमिकल्स, तेल एवं गैस, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, जल शोधन और ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय यह समूह अब उत्तर प्रदेश के उभरते औद्योगिक क्लस्टर्स में औद्योगिक सेवाओं, मॉड्यूलर विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं तलाश रहा है। जो भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।