कैबिनेट फैसलाः यूपी में सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर
उत्तर प्रदेश में अब सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर होगा। इसके लिए खाद्यान वितरण प्रणाली आधार लिंक होगी।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर मंजूरी की मुहर लगा दी। अब सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर होगा। इसके लिए खाद्यान वितरण प्रणाली आधार लिंक होगी।
सामूहिक विवाह योजना में 35000 रुपये मिलेंगे। प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को जूता-मोजा और स्वेटरफ्री मिलेगा। उल्लेखनीय है कि यूपी की सत्ता में योगी सरकार अपने छह महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। आज शाम 6 बजे योगी सरकार की कैबिनेट लखनऊ के लोकभवन में हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
कैबिनेट के चार फैसले
- परिषदीय स्कूलों के बच्चों को जूता मोजा और स्वेटर फ्री
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को मंजूरी
- सब्सिडी कानूनी तौर पर आधार लिंक होगी
- कैरोसिन खुदरा लाइसेंस नियमावली में संशोधन
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सामूहिक विवाह योजना में 35000 रुपये प्रति जोड़ा
सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि खाद्यान वितरण प्रणाली को आधार से लिंक किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण अधिनियम 1994 को बदला गया है। सामूहिक विवाह योजना को मंजूरी दे दी गयी है। इसमें 35000 रुपये एक जोड़े पर खर्च किये जायेंगे।
सब्सिडी की योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र मॉडल को अपनाया गया है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूता-मोज़ा और स्वेटर का प्रस्ताव पास हुआ है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 1-8 तक के बच्चों के लिए 300 करोड़ से दिया जाएगा। यूपी के 14849145 बच्चे हैं।