Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसानों ने की उत्तर प्रदेश फूड प्रसंस्करण-2023 की नीति की सराहना, बोले- विकसित यूपी बनाने के लिए प्रदेश की समृद्धि में देंगे योगदान

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को लेकर उद्यान व गन्ना विभाग की कार्यशाला में किसानों और वैज्ञानिकों ने योगी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपी विकसित भारत का सारथी बनेगा और कृषि क्षेत्र में निरंतर योगदान देगा। सरकार की अल्पकालिक, मध्यमकालिक व दीर्घकालिक रणनीतियों, एआई के उपयोग, गन्ना टास्क फोर्स के गठन और किसानों को मिल रहे मार्गदर्शन व सुविधाओं से खेती व किसानों की आय बढ़ रही है, जिससे 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने का संकल्प पूरा होगा।  

    Hero Image

    विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा उत्तर प्रदेश 

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 के लिए शुक्रवार को उद्यान व गन्ना विभाग के स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला हुई। जिसमें एक स्वर में किसानों, वैज्ञानिकों ने कहा कि योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत उत्तर प्रदेश विकसित भारत का सारथी बनेगा। यूपी को विकसित बनाने का संकल्प लेते हुए किसानों ने तय किया कि प्रदेश की समृद्धि में वे भी निरंतर अतुलनीय योगदान देंगे। किसानों ने योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों की तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा। अन्य सरकारें पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करती थीं, लेकिन डबल इंजन सरकार ने अल्पकालिक, मध्यमकालिक व दीर्घकालिक रणनीति बनाकर देश व प्रदेश को विकसित बनाने की रणनीति तैयार की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले बनती थीं पंचवर्षीय योजनाएं, पहली बार सरकार ने इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया
    गाजर की खेती करने वाले कर्नल सुभाष देशवाल (बुलंदशहर) ने 2047 तक भारत व प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार की सोच की सराहना की। बोले-अब तक पंचवर्षीय योजनाएं बनती थीं, लेकिन पहली बार केंद्र व प्रदेश सरकार ने 2047 तक की कार्ययोजना तैयार की। अल्पकालिक, मध्यमकालिक व दीर्घकालिक प्रगति को लेकर माइल स्टोन तय करने के साथ अब उस पर फोकस करते हुए कार्य किया जाए। यूपी की फूड प्रोसेसिंग 2023 की नीति सबसे अच्छी है। किसानों को इसका फायदा लेना चाहिए। सरकार की नीतियों को सहारा मिलता रहा तो पढ़े-लिखे बच्चे भी तेजी से खेती की तरफ आकर्षित होंगे।

    सुगरकेन टास्कफोर्स के गठन की आवश्यकता
    उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की सीनियर साइंटिस्ट डॉ. प्रियंका सिंह ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने खेती में भी एआई पर जोर दिया। साथ ही सुगरकेन टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता बताई। बोलीं कि गन्ना व रिसर्च को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। गन्ने की खेती के लिए जो संस्तुतियां देते हैं, उसमें एआई की भी एंटीग्रेशन हो। एआई तकनीक से मिट्टी की संरचना में भी काफी सुधार कर सकते हैं। गन्ना की खेती में कई बार पानी, रासायनिक खाद जरूरत से अधिक उपयोग हो जाता है। ऐसी पॉलिसी लाएं, जिससे हर किसान के पास यह टेक्नोलॉजी मौजूद हो। इससे किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि रासायनिक खाद के साथ आर्गेनिक व कार्बनिक खाद पर भी उनका जोर रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग अत्यंत आवश्यक है। किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। शोध के लिए इंस्टीट्यूट, किसान व चीनी मिलों के समन्वय से कार्य किया जाए। इससे अच्छा शोध निकलकर आएगा। विकसित यूपी बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य के साथ कार्य किए जा रहे हैं।

    किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही योगी सरकार
    बहराइच के जरवल रोड के प्रगतिशील किसान उदित नारायण वर्मा गन्ना, गेहूं, धान की खेती करते हैं। वे कहते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए सरकार वर्तमान को भी समृद्ध बना रही है। सरकार किसानों को समय पर हर फसल के लिए खाद, बीज उपलब्ध करा रही है। सरकार अनुदान भी दे रही है। सरकार खेती के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है तो हमें भी खेती से फायदा मिल रहा है। सरकार के प्रयास और हमारी मेहनत से परिवार भी समृद्ध हो रहा है।

    योगी सरकार की नीतियां खेती व किसानी को लेकर सबसे अच्छी
    लखीमपुर खीरी के अलीनगर मोहम्मदी के प्रगतिशील किसान हिमांशु वर्मा ने कहा कि खेती, किसानी को लेकर योगी सरकार की नीतियां सबसे अच्छी हैं। खेतीबाड़ी के लिए हमें समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता है। समय-समय पर विभाग के मार्गदर्शन व योजनाओं पर सब्सिडी भी मिलती है। इससे हमें भी लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता है। 2047 तक यूपी को विकसित बनाने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू किया है। सरकार खेती के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।