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    'मैं बकवास सुनने नहीं आया...', ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा- आप लोग अंधे बहरे होकर बैठे हो

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 09:31 PM (IST)

    लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत से दूर हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने भ्रष्टाचार और गलत बिलों पर नाराजगी जताई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

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    ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा आप लोग अंधे बहरे होकर बैठे हो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बुधवार को शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बिजली विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसें। उन्होंने कहा मैं बकवास सुनने नहीं आया हूं। नीचे जमीनी हकीकत एकदम अलग है। जनता को फेस कीजिए तब मालूम पड़ेगा। आप लोग अंधे, बहरे होकर बैठे हो। जनता पर क्या बीत रही है और लोग विभाग के बारे में क्या सोच रहे हैं, यह आपको मालूम नहीं है।

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    समीक्षा बैठक में महज दस मिनट तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों को सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री बिफर पड़े। उन्होंने यहां तक कहा कि आप लोगों का काम पुलिस से भी खराब है। जो झूठी रिपोर्ट नीचे से आती है उसे ही आप लोग ऊपर तक बताते हो।

    बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है कि खाली बिल के पैसे वसूलने के लिए काम करे। बिजली जनसेवा है। पूरे फीडर या पूरे गांव की लाइन काटने पर कहा कि उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिजली का बिल भर रहे हैं।

    यह भी कहा कि लगता है बिजली विभाग ने हमें बदनाम करने की सुपारी ले लिया है। कंप्यूटर के के जमाने में एक सामान्य आदमी का बिल 72 करोड़ रुपये का बिजली बिल आता है और फिर उसे ठीक करने के लिए पैसे लिए जाते हैं।

    विजिलेंस के छापे गलत जगह डाले जाते हैं। एफआइआर के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है। मंत्री ने यहां तक कहा कि आज की ये सारी बातें लिखी जाएं। मैं बोल बोल कर थक गया हूं। अब ये सब नहीं चलेगा। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं।

    ऊर्जा मंत्री ने जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आमजन को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद विद्युत सेवा देना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी फील्ड में नहीं जाएंगे तथा जनता की शिकायतों के प्रति असंवेदनशील रहेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।