ग्राम पंचायतों की राजस्व प्राप्ति व जनसेवा में हो सुधार, मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मंगलवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए।

जिला पंचायतों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए जिला पंचायतों के पास दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रत्येक जिला पंचायत में सिविल इंजीनियर अथवा आर्किटेक्ट की तैनाती की जाए। जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश दिए। कहा कि आधार कार्ड निर्माण, संशोधन, बायोमेट्रिक अपग्रेडेशन आदि कार्य इस केंद्र से किए जाएं। इससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी और मिलने वाले शुल्क से ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण और जनसुविधा संचालन में प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की समृद्धि ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत सेवा, स्वच्छता और स्वावलंबन का प्रतीक बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के अधीन तालाबों/पोखरों का समयबद्ध पट्टा किया जाए। इनसे प्राप्त राशि का उपयोग हर घर नल का जल संरक्षण तथा ग्राम्य हित के कार्यों में किया जाए। इसके लिए एक स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि पंचायतों की स्वनिधि बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय कर व यूजर चार्ज संग्रह की प्रक्रिया को आनलाइन किया गया है। पंचायतों की आय वृद्धि के लिए विभिन्न नवाचारों पर कार्य किया जा रहा है।

पंचायती राज विभाग द्वारा तालाबों/पोखरों की सूचीकरण और उपयोग नीति पर भी कार्य किया जा रहा है। समीक्षा में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ ही विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।