Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोंडा में बिजली विभाग के अवर अभियंता निलंबित, समाधान योजना में लापरवाही का आरोप

    By Vikas MishraEdited By:
    Updated: Mon, 15 Nov 2021 10:19 AM (IST)

    एकमुश्त समाधान योजना में लापरवाही पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 दिनों में पांच उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराने पर इटियाथोक के अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। पावर कारपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना प्रारंभ की है

    Hero Image
    पावर कारपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना प्रारंभ की है।

    गोंडा, संवाद सूत्र। एकमुश्त समाधान योजना में लापरवाही पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 दिनों में पांच उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराने पर इटियाथोक के अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। पावर कारपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना प्रारंभ की है। इसमें पंजीकरण कराकर बकाया भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर लगा ब्याज माफ हो जाएगा। अवर अभियंताओं को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विद्युत वितरण खंड चार के इटियाथोक उपकेंद्र के अवर अभियंता पवन कुमार पर कार्य में लापरवाही का आरोप लगा है। समीक्षा में राजफाश होने के बाद अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र ने जेई को निलंबित कर दिया है। उनको विद्युत परीक्षण खंड कार्यालय से संबद्ध किया गया है। अधिशासी अभियंता पीके सिंह को जांच सौंपी गई है। जांच अधिकारी को अवर अभियंता को आरोप पत्र देने के साथ ही आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2.55 लाख उपभोक्ताओं को करना है लाभान्वितः एकमुश्त समाधान योजना में 2.55 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके लिए अधिशासी अभियंता के साथ ही उपखंड अधिकारी व अवर अभियंताओं को पंजीकरण का कार्य सौंपा गया है। हर दिन नगर से लेकर गांव तक शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य अभियंता बिजली चंद्रवीर सिंह गौतम ने बताया कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं की जाएगी। कारपोरेशन स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। 

    गांवों तक नहीं जाना चाह रहे कर्मीः पभोक्ताओं को योजना की जानकारी देने में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है।

    अभियंता व कर्मचारी गांवों में नहीं जाना चाहते हैं। इससे जागरूकता के अभाव में उपभोक्ता पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चेकिंग अभियान की स्थिति भी ठप

    पड़ी हुई है।