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    यूपी में 40 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, 20 मई के बाद होगा बड़ा बदलाव

    उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू होगी। सूचना में लापरवाही बरतने पर 56 जिलों को फटकार लगाई गई है और तीन दिन में सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। समायोजन से लगभग 40500 शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी। महिला शिक्षामित्रों के स्थानांतरण पर भी विचार किया जा रहा है।

    By Ashish Kumar Trivedi Edited By: Aysha Sheikh Updated: Thu, 17 Apr 2025 08:39 PM (IST)
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    20 मई के बाद शिक्षामित्रों का समायोजन - प्रतीकात्मक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू की जाएगी। सभी जिलों से शिक्षामित्रों के बारे में आनलाइन सूचनाएं मांगी जा रही हैं। ऐसे में जानकारी देने में लापरवाही बरत रहे 56 जिलों को स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से फटकार लगाई गई है।

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    यही नहीं इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) से तीन दिन में सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल समायोजन की प्रक्रिया से 40,500 शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्ष 2014-15 में योग्य शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षक बनाया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को कर दिया था रद

    25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद कर दिया था। उसके बाद ऐसे शिक्षामित्र जो दूसरे ब्लाकों में शिक्षक बनकर गए थे, उन्हें वापस अपने मूल विद्यालय भेजने की प्रक्रिया 19 जून 2018 को शुरू की गई। 24,500 शिक्षामित्र ऐसे थे, जो अपने मूल विद्यालय वापस नहीं आ सके।

    अब इन्हें अपने मूल विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। वहीं महिला शिक्षामित्र जो विवाह होने के बाद अपनी ससुराल से मायके वाले गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने आती है, उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसी 16,500 महिला शिक्षामित्र हैं जो जिले के अंदर एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक या फिर दूसरे जिलों में स्थानांतरण की राह देख रही हैं।

    20 मई के बाद शिक्षामित्रों का समायोजन

    महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों में 20 मई के बाद इनके समायोजन व स्थानांतरण का कार्य शुरू होगा। ऐसे में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव का कहना है कि इससे शिक्षामित्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

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