UP News: शाइन सिटी संचालक के करीबियों के 23 ठिकानों पर ईडी का छापा, मुख्य आरोपी राशिद नसीम के एजेंटों से पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुचर्चित शाइन सिटी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्य आरोपी राशिद नसीम के करीबियों के 23 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी द्वारा शाइन सिटी की जब्त की गई संपत्तियों को दुबई में बैठा राशिद नसीम अपने एजेंटों की मदद से बेचने के प्रयास में था।

सूत्रों का कहना है कि ईडी को इसकी जानकारी हुई थी। बीते दिनों कानपुर में जब्त की गई एक भूमि को जांच एजेंसी ने कब्जा मुक्त भी कराया गया था। इसके बाद शाइन सिटी संचालक के एजेंटों व करीबियों की भूमिका की जांच तेज की गई थी। शाइन सिटी का मुख्य संचालक राशिद नसीम दुबई भाग निकला था, जाे वहां हीरो का कारोबार कर रहा है। जांच एजेंसियां उसका प्रत्यर्पण कराने का प्रयास कर रही हैं पर अब तक सफल नहीं हो सकी हैं।

ईडी ने शुक्रवार को लखनऊ में गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार व आशियाना क्षेत्र स्थित आठ स्थानों पर छापा मारा। इसके अलावा प्रयागराज में दो, वाराणसी में दो, हरदोई व आजमगढ़ में एक-एक ठिकानों के अलावा दिल्ली में आठ व मुंबई में एक ठिकाने पर छापा मारा। कई स्थानों पर देर रात तक छानबीन जारी रही। ईडी ने छापेमारी के दौरान राशिद नसीम के एजेंटों से लंबी पूछताछ की गई। ईडी ने कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं।

निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटकर भाग निकले शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीते दिनों वाराणसी की राजातालाब तहसील क्षेत्र स्थित 10.27 हेक्टेयर जमीन जब्त की थी। यह जमीन वर्ष 2015 में 17.92 कराेड़ रुपये की खरीदी गई थी। जिसकी वर्तमान में कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

ईडी अब तक शाइन सिटी संचालक की 128.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है। शाइन सिटी संचालकों की फतेहपुर, रायबरेली, जालौन, गोरखपुर, कानपुर व प्रयागराज स्थित संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। यह संपत्तियां शाइन सिटी के प्रबंध निदेशक राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम, शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव व मीरा श्रीवास्तव के नाम खरीदी गई थीं।

राशिद व उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी थीं। आरोपित निवेशकों को प्लाटिंग की आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश लगभग पर ठगी के इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा), एसएफआइओ (सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस) व ईडी मिलकर कर रहे हैं।