योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए लागू कर दिया ये नया नियम
राज्य के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज अब केवल ई-ऑफिस के जरिए ही दस्तावेज भेजेंगे। मंगलवार को शासन की ओर से ये आदेश आया है। शासन ने इस बारे में पहले भी निर्देश दिए थे लेकिन संस्थान अब भी कागजी दस्तावेज भेज रहे थे। अब इन संस्थानों की भौतिक फाइलें शासन में स्वीकार नहीं होंगी। सभी संस्थानों को ई-ऑफिस का पालन करना होगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कालेजों से जुड़ी सभी पत्रावलियां अब ई-आफिस के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। शासन ने पहले भी कई बार इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, लेकिन संस्थान अब भी कागजी (भौतिक) पत्रावलियां शासन में भेज रहे हैं।
मंगलवार को शासनादेश में साफ कहा गया है कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय और अभियंत्रण संस्थान अपनी पत्रावलियां ई- आफिस के माध्यम से शासन, प्रशासकीय परिषद व वित्त समिति को भेजे।
यह निर्देश डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, यूपीटीटीआई कानपुर, केएनआइटी सुलतानपुर, बीआइईटी झांसी और आजमगढ़, अंबेडकर, मैनपुरी, बांदा, कन्नौज, बिजनौर व सोनभद्र स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों को भेजा गया है। अब इन संस्थानों की भौतिक फाइलें शासन में स्वीकार नहीं होंगी। सभी संस्थानों को ई-आफिस प्रणाली का पालन करना होगा।
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