District Cooperative Banks : साइबर सिक्योरिटी कवच से सुरक्षित होंगी जिला सहकारी बैंक

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उप्र कोआपरेटिव बैंक और 50 जिला सहकारी बैंकों को सरकार साइबर सुरक्षा कवच से लैस करने जा रही है। इसके लिए बैंकों को कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) से जोड़ा जाएगा। जिससे ग्राहकों की बैंकिंग से जुड़ी हर गतिविधि सुरक्षित और पारदर्शी होगी।

बैंकों में डाटा सुरक्षा, सर्वर मैनेजमेंट और साइबर हमलों से बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। इसके लिए टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियाें से सहयोग लिया जाएगा। योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। यह राशि तकनीकी संसाधनों की स्थापना, सर्वर सुरक्षा, प्रशिक्षण, साइबर जागरूकता और क्लाउड प्लेटफार्म पर खर्च की जाएगी।

योजना में जिला सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत होने के साथ वित्तीय स्थिति के भी मजबूत होने की उम्मीद है। बेहतर तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी सेवाओं से इन बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इस पूरी परियोजना के संचालन में नाबार्ड का भी सहयोग लिया जाएगा।

तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निगरानी के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसके साथ बैंक के ग्राहकों में साइबर जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए जाएंगे।

आम जनता को किया जाएगा जागरूक

योगी सरकार न केवल तकनीकी कवच तैयार कर रही है, बल्कि आम जनता को साइबर जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाएगी। बैंकिंग उपभोक्ताओं को बताया जाएगा कि साइबर धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए, किन नंबरों पर शिकायत करें और कौन से व्यवहार सुरक्षित हैं। इस उद्देश्य से बैंक शाखाओं, ग्राम पंचायतों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

10 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपये का विशेष बजटीय प्रावधान किया है। यह राशि तकनीकी संसाधनों की स्थापना, सर्वर सुरक्षा, प्रशिक्षण, साइबर जागरूकता और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर व्यय की जाएगी।

बैंकों की वित्तीय स्थिति होगी सशक्त

इस पहल के तहत जिला सहकारी बैंकों की न केवल साइबर सुरक्षा को मजबूती दी जाएगी, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को भी सशक्त बनाया जाएगा। बेहतर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी सेवाओं से बैंकिंग सेक्टर में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जिससे जमा राशि और ऋण वितरण में भी वृद्धि होगी।