यूपी की 11350 ग्राम पंचायतों में खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी; ई-बुक्स, वीडियो और ऑडियो लेक्चर के जरिए तैयार किए जाएंगे राज्य के युवा

स्मार्ट गांव, स्मार्ट छात्र: 4 लाख में तैयार होगा एक केंद्र

राज्य सरकार प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण पर 4 लाख रुपये का निवेश कर रही है। संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है:

• 2 लाख: प्रतियोगी और अकादमिक पुस्तकों के संग्रह के लिए।
• 1.30 लाख: कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और अन्य आईटी उपकरणों के लिए।
• 70 हजार: बैठने की व्यवस्था और आधुनिक फर्नीचर के लिए।

इन लाइब्रेरीज में छात्रों को न केवल हार्डकॉपी किताबें मिलेंगी, बल्कि ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट और 20 हजार से अधिक डिजिटल शैक्षणिक सामग्रियां भी उपलब्ध होंगी।

प्रबंधन और संचालन की रूपरेखा

पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इन केंद्रों का संचालन स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किया जाएगा, जबकि प्रशासनिक अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे ताकि संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

35 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी, 'विकसित भारत' की ओर कदम

इस मिशन के पहले चरण में लखनऊ, प्रयागराज, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर सहित 35 जिलों में पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ गांव का युवा भी तकनीक और ज्ञान के मामले में शहरी युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा।

पुस्तकों का चयन पूर्ण कर चुके प्रमुख जिले: अमरोहा, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बिजनौर, फतेहपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली और सीतापुर सहित कुल 35 जनपद इस सूची में शामिल हैं।