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    विकसित यूपी का रोडमैप तीन माह में होगा तैयार, 2026-27 के बजट में दिखेगी झलक

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:46 PM (IST)

    समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश-2047 का विजन डॉक्यूमेंट दिसंबर में तैयार होगा। इसमें शामिल कार्यक्रमों पर विभाग जनवरी से काम शुरू करेंगे जिसकी झलक 2026-27 के बजट में दिखेगी। सरकार जनता से सुझाव ले रही है और विभागों ने 12 सेक्टर की कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है। मसौदा 30 नवंबर तक प्रस्तुत किया जाएगा और मुख्यमंत्री के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

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    तीन माह में तैयार होगा विकसित यूपी का रोडमैप

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश-2047 के विजन डाक्यूमेंट का रोडमैप दिसंबर में तैयार हो जाएगा। इस रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों पर जनवरी से विभाग काम शुरू कर देंगे। रोडमैप की झलक अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी देखने को मिल सकती हैं।गौरतलब है कि अगले से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर वित्त विभाग काम शुरू कर देगा।

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    विकसित यूपी 2047 विजन डाक्यूमेंट पर सरकार इस समय जनता के सुझाव (फीडबैक) ले रही है।14 लाख से अधिक सुझाव अब तक आ चुके हैं। इसके साथ ही विभागों ने 12 सेक्टर की विस्तृत कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं।

    विभागों की सेक्टरवार रोडमैप बनाने में नीति आयोग के प्रतिनिधि सहयोग दे रहे हैं। वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था पर काम करही डिलाइट संस्था भी इसमें सहयोग कर रही है।12 सेक्टर का रोडमैप तैयार करने की अहम जिम्मेदारी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को दी गई है।

    सेक्टरवार मसौदा तैयार करने में विभाग सेक्टर से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक कर उनसे परामर्श लेंगे। मसौदा तैयार करने में अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए कार्यक्रम तय किए जाएंगे।

    नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक, विभाग सेक्टरवार मसौदा (रोडमैप) 30 नवंबर तक प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद दिसंबर में मसौदे को मुख्य सचिव समिति के समक्ष रखा जाएगा। मुख्य सचिव समिति के अनुमोदन के बाद दिसंबर में ही रोडमैप को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कोशिश है कि जनवरी से रोडमैप में शामिल कार्यक्रमों पर काम शुरू हो जाए।

    इन 12 सेक्टर पर विभाग तैयार कर रहे हैं मसौदा

    कृषि एवं संबद्ध विभाग, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आइटी एवं इमर्जिंग प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन।