Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विकसित यूपी के रोडमैप के लिए फोकस एरिया तय, नियोजन विभाग अब शुरू करेगा विभागों के साथ बैठकें

    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:23 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए नियोजन विभाग ने फोकस एरिया तय कर दिए हैं। अब विभिन्न विभागों के साथ बैठकें शुरू होंगी, जिनमें विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इन बैठकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विकसित उत्तर प्रदेश के रोडमैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट के लिए नीति आयोग, नियोजन विभाग और डिलाइट संस्था की संयुक्त टीम ने निर्धारित 12 सेक्टर के लिए फोकस एरिया तय कर दिया है।

    तय फोकस एरिया के आधार पर नोडल विभाग अपने सेक्टर का रोडमैप तैयार करेंगे। इस रोडमैप के आधार पर सरकार विकसित यूपी का विजन डाक्यूमेंट तैयार कराएगी।

    विकसित यूपी के लिए विजन डाक्यूमेेंट तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने जिन 12 सेक्टरों को तय किया है उनमें कृषि, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, आइटी एवं इमर्जिंग टेक्नालाजी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन को शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टरवार रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को दी गई है।नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक तय किए गए फोकस एरिया पर अब विभागों के साथ बैठकें शुरू की जाएंगी। जिसके बाद विभाग अपने सेक्टर का रोडमैप तैयार करने का काम शुरू कर देंगे।

    विकसित यूपी के लिए जनता ने दिए 57 लाख सुझाव

    विकसित यूपी के विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता की तरफ से सोमवार तक 57 लाख सुझाव आ गए थे। लगभग 45 लाख सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से और 12 लाख नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। सुझाव देने में 31 वर्ष से कम आयु के युवा सबसे आगे हैं। इन युवाओं ने लगभग 28 लाख सुझाव दिए हैं।

    26 लाख सुझाव 31-60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों ने दिए हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने भी लगभग तीन लाख सुझाव दिए हैं। सबसे अधिक 14.4 लाख सुझाव कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित आए हैं।

    इसके बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए 13.4 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 11.4 लाख सुझाव जनता ने दिए हैं। सुझाव देने वाले शीर्ष पांच जिलों में जौनपुर, संभल, गाजीपुर, प्रतापगढ़ तथा बिजनौर शामिल हैं।