विद्युत उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सृजित किए जाएं पद, अभियंता संघ ने वार्ता में रखी कई मांगें
विद्युत अभियंता संघ ने ऊर्जा विभाग के साथ हुई वार्ता में विद्युत उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए पदों के सृजन की मांग की है। संघ ने तकनीकी कर्मचारियों की कमी, पदोन्नति के अवसरों और बेहतर कार्य वातावरण पर भी जोर दिया। ऊर्जा विभाग ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने शुक्रवार को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल से वार्ता कर उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए वितरण निगमों में रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए नये पदों के सृजन की मांग की।
इसके साथ ही बिजली कार्मिकों की रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने तथा मीटर लगाए जाने का विरोध किया। शक्तिभवन में हुई इस वार्ता में अभियंता संघ ने स्पष्ट किया कि निजीकरण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। निजीकरण की टेंडर नोटिस प्रकाशित होने पर प्रदेश के अभियंता सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे।
संघ ने कहा कि बिजली कार्मिकों को रियायती बिजली की सुविधा एक्ट के तहत मिली है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कारपोरेशन प्रबंधन को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए।
मांग की कि सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता लेवल-2 के पदों पर पदोन्नति के आदेश तत्काल जारी किए जाएं। निलंबित अभियंताओं को तत्काल बहाल किए जाने की मांग भी की।
अखिल भारतीय सेवा के पेंंशनरों को बढ़ी दर से डीआर देने का आदेश
शासन ने अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को बढ़ी दर से महंगाई राहत दिए जाने का आदेश शुक्रवार को जारी किया। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा आठ अक्टूबर को जारी शासनादेश के आधार पर इन्हें बढ़ी दर से महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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