बेटियों की शादी से लेकर छात्रों की पढ़ाई तक, सब मुफ्त! यूपी सरकार की योजनाओं से किसे हुआ बड़ा फायदा?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार वंचित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। पिछले आठ वर्ष में जहां गरीब वंचित वर्ग की बेटियों की शादी के लिए उनको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से सर्वाधिक लाभांवित किया गया है। वहीं, इन वर्ग के बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा और छात्रावास जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं वंचित वर्ग बहुल ग्राम पंचायतों में आवास, बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं का विस्तार भी सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इसका सबसे अधिक लाभ वंचित वर्ग को मिला है। वंचित वर्ग की 2.20 लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी योगी सरकार ने करायी है। वहीं, पिछड़े वर्ग के 1.30 लाख परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग के 40 हजार से अधिक परिवार इस योजना के लाभार्थी बने हैं।

कितने बच्चे पढ़ते हैं यहां?

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के 100 सर्वोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए 60 प्रतिशत व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन विद्यालयों में 2.65 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

छात्रों को यूनिफार्म, किताबें, स्टेशनरी और टैबलेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मीरजापुर के मड़िहान में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय (बालिका) विद्यालय में जेईई और नीट के लिए लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जनजाति के बच्चों को कक्षा छह से 12 तक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। बीते आठ वर्षों में अनुसूचित जाति पूर्वदशम के 33.38 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभांवित किया गया है।

छात्रवृत्ति योजना

वहीं, दशमोत्तर के लिए 88.61 लाख लाभार्थियों को योगी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से अब तक 1.08 लाख वंचित वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 1,951 वंचित वर्ग बहुल गांवों में 93,400 विकास कार्य कराए गए हैं।

इतना ही नहीं राज्य सरकार द्वारा संचालित 264 निःशुल्क छात्रावास अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से 188 छात्रावास बालकों के लिए और 76 बालिकाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं।