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    CM Yogi News: दिव्यांग को नहीं मिल रही थी पेंशन, समस्या सुनते ही सीएम योगी ने हाथों-हाथ करा दिया समाधान

    Updated: Fri, 18 Apr 2025 08:43 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया जहां उन्होंने विभिन्न जिलों से आए 112 नागरिकों की समस्याएं सुनीं। चंदौली से आए दो दिव्यांगों की पेंशन समस्या का तुरंत समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए और चंदौली के दिव्यांग कल्याण अधिकारी से बात की जिसके बाद पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

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    लखनऊ: गुरुवार को जनता दर्शन के दौरान दिव्यांग को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूचना विभाग

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिव्यांग गोपाल और श्यामपाल पेंशन की उम्मीद लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग के पास आकर पूछा आपको क्या कष्ट है? दिव्यांग ने कहा वह कई दिनों से अपने जिले में चक्कर अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही।

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    मुख्यमंत्री ने पूछा आप किस जिले से आए हैं ? दिव्यांग ने उत्तर दिया महाराज जी चंदौली से। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि चंदौली के जिलाधिकारी या दिव्यांग कल्याण अधिकारी से पूछिए कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही। लापरवाही मिले तो तुरंत दंडित कर पेंशन जारी करवाएं। 

    कुछ देर में ही चंदौली के दिव्यांग कल्याण अधिकारी का फोन मुख्यमंत्री के ओएसडी एके चौहान के पास आता है। अधिकारी ने बताया कि केवाईसी न होने के कारण पेंशन नहीं मिल पा रही थी। केवाईसी अपडेट करा दी गई है, शाम तक दोनों की पेंशन जारी हो जाएगी।

    112 नागरिकों ने 88 प्रार्थना पत्र दिए

    लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। विभिन्न जिलों से 112 नागरिकों ने 88 प्रार्थना पत्र दिए। 

    मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राजेश और चंद्रशेखर को इलेक्ट्रानिक छड़ी दी और उसका उपयोग करना भी सिखाया। अपने माता-पिता के साथ आए बच्चों को टाफी व चाकलेट भी बांटी। 

    जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वरासत, कब्जा, पैमाइश से संबंधित 23 आवेदन राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सौंपा। पुलिस से जुड़े 23 प्रकरणों को पुलिस महानिदेशक को दिया। विवेकाधीन कोष, शादी अनुदान आदि से संबंधित 17 आवेदन अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को सौंपे। 

    इसी प्रकार, विभिन्न प्रकरणों के 25 मामले मुख्य सचिव को तत्काल कार्रवाई के लिए दिए गए। एक प्रकरण बिजली बिल अधिक आने का था और एक अन्य प्रकरण राजधानी में गृहकर से संबंधित भी था। मुख्यमंत्री ने दोनों प्रकरणों के समाधान कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में विभाग के अधिकारियों को सुनियोजित व्यवस्था बनाने के लिए कहा।

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