नए साल से पहले यूपी के किसानों को CM योगी का तोहफा, अब सिर्फ छह प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा कर्ज

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत यह घोषणा मुख्यमंत्री ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के समापन अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी को-आपरेटिव एक्सपो-2025 के उद्घाटन के दौरान की।

उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिली।

दुनिया की लगभग एक चौथाई सहकारी संस्थाएं भारत में हैं, जिनसे 30 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। बीते 11 वर्षों में तकनीक, डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनी है।

एम-पैक्स (बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) के माध्यम से सदस्यता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। सितंबर से नवंबर 2025 के दौरान चलाए गए सदस्यता अभियान में 24 लाख नए सदस्य जुड़े और 43 करोड़ रुपये का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ।

इसी अवधि में जिला सहकारी बैंकों में दो लाख नए खाते खुले और 550 करोड़ रुपये का डिपाजिट बढ़ा। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय 16 जिला सहकारी बैंक डिफाल्टर घोषित हो चुके थे, लेकिन समय पर उपचार और सुधारात्मक कदमों से अब सभी बैंक स्वस्थ हो चुके हैं और लाभ में हैं।

वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों ने 162 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया। यूपी स्टेट को-आपरेटिव बैंक ने नाबार्ड से ‘ए’ श्रेणी बैंक का दर्जा हासिल किया है और इसकी 40 शाखाएं संचालित हो रही हैं। प्रदेश में पहले ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ की पहचान थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन को-आपरेटिव बैंक’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बलरामपुर में नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एम-पैक्स को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिसे आगे 15 लाख रुपये तक बढ़ाने की तैयारी है। 6760 एम-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया गया, जिससे खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई।

एम-पैक्स ने 6400 करोड़ रुपये का कारोबार कर 191 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। 161 एम-पैक्स पर जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद की सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं और सहकारिता ही समावेशी विकास का प्रभावी रास्ता है।

सहकारिता के माध्यम से जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सहकारिता की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बांस से हजारों प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी वैश्विक मांग है। इससे जंगलों की कटाई रुकेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने स्वागत भाषण दिया। एक्सपो में विभिन्न जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जो 31 दिसंबर तक चलेगी।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, विधायक राजेश्वर सिंह, योगेश शुक्ला, जयदेवी, नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

वाराणसी व महाराजगंज के डीएम सम्मानित

महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को एम-पैक्स में सबसे अधिक सदस्य जोड़ने और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया।

यूपी स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अजय प्रताप सिंह और दनिश्ता फातिमा (सीएम युवा), जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सोनम वर्मा, मनीष कुमार भदौरिया और आकांक्षा सिंह को स्वीकृत ऋण के चेक प्रदान किए गए।

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित वंदना तिवारी और ललिता देवी को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला सहकारी बैंकों में सर्वाधिक सदस्यता जोड़ने वाले महराजगंज, शाहजहांपुर, उन्नाव और मेरठ के पदाधिकारियों व अधिकारियों को भी सम्मान मिला।