सीएम योगी का फंसे कर्ज की वसूली पर जोर, बोले-50 हजार करोड़ के एनपीए की रिकवरी के लिए प्रयास करें बैंक

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने और बैंकिंग के माध्यम से स्वरोजगार व उद्यम को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब बैंकों के फंड की रीसाइक्लिंग और फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की वसूली पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने बैंकों से कहा है कि वे प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपये के एनपीए की समयबद्ध रिकवरी के लिए तत्परता से प्रयास करें। 

संस्थागत वित्त महानिदेशालय में सोमवार को इस संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के महाप्रबंधकों और ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त ने कहा कि उप्र में 8.15 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग नौ लाख पटरी दुकानदारों, रेहड़ी-खोमचे वालों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये के ऋण दिये गए। उन्होंने पटरी दुकानदारों को क्यूआर कोड से जोडऩे का निर्देश दिया ताकि उनके लेन-देन डिजिटल ट्रांजेक्शन में बदला जा सके। महानिदेशक संस्थागत वित्त ने बताया कि योजना के दूसरे चरण में पटरी दुकानदारों को 20,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रपये तक लोन दिया जाएगा। 

उन्होंने प्रदेश के तीन बड़े ग्रामीण बैंकों को मिशन ग्रामीण युवा के तहत प्रत्येक शनिवार को चार घंटे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए काम करने की हिदायत दी। उन्होंने बैंकर्स को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण देने और स्वरोजगार के लिए लोन देने पर जोर दिया। वहीं वाणिज्यिक बैंकों से कहा कि स्वरोजगार के लिए लोन की खातिर आवेदन करने वाले युवाओं के आवेदनों का निस्तारण 24 घंटे के अंदर किया जाए।