UP: रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त हुई योगी आदित्यनाथ सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता के नाम खुला पत्र

सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन व कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी साझा की है। पत्र में लिखा है कि घुसपैठियों के लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में प्रदेश भर में नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से घुसपैठियों की पहचान करने में सहयोग मांगा है। सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और संदिग्ध नागरिकों को डिटेंशन सेंटरों में भेजने की तैयारी है। मेरठ में भी डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राज्य में छिपकर रहे अवैध नागरिकों को लेकर सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में राज्य में ऐसे लोगों की पहचान सामने आई है, जिसके बाद राज्य सरकार इनको डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें घुसपैठियों की पहचान और उन्हें बाहर करने में सहयोग मांगा है।

साझा की योगी की पाती

उन्होंने ‘योगी की पाती’ भी साझा की है, जिसमें लिखा, ‘मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र

मेरे सम्मानित प्रदेश वासियों,
उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहे और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करे। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहे और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करे। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।’