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    'धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ' मांड्या रैली में बोले CM योगी; कांग्रेस पर यूं कसा तंज

    By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 26 Apr 2023 01:34 PM (IST)

    मांड्या में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस विकास की बात कर बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन उनकी विकास की हकीकत क्या थी पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी। अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था तीसरी में कार्यावंटन होता था।

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    कर्नाटक के मांड्या जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए CM योगी

     जागरण आनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कर्नाटक दौरे पर हैं। वह विधानसभा चुनावों से पहले वह मांड्या में रोड शो करेंगे, बसवाना बगेवाड़ी में एक रैली करेंगे और साथ ही विजयपुर के इंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान सीएम योगी ने रिजर्वेशन के मसले पर पार्टी का रुख साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। 

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    दोपहर करीब एक बजे उन्होंने मांड्या में रोड में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया।मांड्या में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस विकास की बात कर बड़े-बड़े दावे कर रही है लेकिन उनकी विकास की हकीकत क्या थी, पंचवर्षीय योजना।

    बकौल सीएम, एक प्रोजेक्ट बनता था एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी। अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी में कार्यावंटन होता था। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू होते ही वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था।

    इधर बेलगावी में रैली करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आरक्षण के मामले को उठाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानन की। 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया। भाजपा कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती चाहे सत्ता मिले या न मिले।

    कर्नाटक की राजनीति में गरमाया आरक्षण का मसला

    कर्नाटक की राजनीति में आरक्षण का मामला गरमा गया है। दरअसल भाजपा शासित कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य सरकार ने एक फैसले में ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया था। उन्होंने इसे प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच समान रूप से बांट दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई थी।