GBC@5 : पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ नवंबर में होगी जीबीसीः योगी आदित्यनाथ

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नवंबर में आयोजित होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक इकाईयों को आवंटित की जाने वाली भूमि का तीन वर्षों तक उपयोग न होने पर आवंटन रद किया जाए। यह भूमि निवेश की दूसरी परियोजनाओं को आवंटित की जाए। उन्होंने कहा कि भूमि के साथ किसानों का भावनात्मक रिश्ता होता है। इसलिए औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे की दर बढ़ाने पर विचार किया जाए।

गुरुवार को आपने सरकारी निवास पर औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा रिफार्म, परफार्म व ट्रांसफार्म के मंत्र के साथ पिछले साढ़े आठ वर्षों में जीबीसी के माध्यम के 15 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक निवेश की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं।

इन परियोजनाओं में 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवंबर में जीबीसी-5 के आयोजन की तैयारी में कोई कसर न रखी जाए। सभी विभाग समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करें और प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की प्रगति की नियमित मानिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री ने निर्यात बढ़ाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथारिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित करने के निर्देश दिए हैं। फिनटेक हब में बड़े बैंकिंग संस्थाओं के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात को और बढ़ाने लिए नियोजित प्रयास की आवश्यकता है।

उन्होंने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टलों को और अधिक सहज व सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि हमारी कोशिश होने चाहिए कि निवेशकों को सरकारी विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। यह सुनिश्चित किया जाए कि 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रहे जीएसटी सुधारों का लाभ हर आम नागरिक को मिले।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित विशेष रोजगार जोन स्थापित करने की कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जाए। चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में कम से कम 100 एकड़ में इस रोजगार जोन को विकसित किया जाना है। इसके लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

यह क्षेत्र उद्योग, निवेश, उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार का हब होगा। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्माण क्षेत्र का पांच लाख करोड़ रुपये का जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत 8,000 नई व विद्यमान इकाईयों का पंजीकरण आवश्यक है। अभी तक 1,354 इकाईयों का पंजीकरण हो चुका है।