CM Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, योगी आदित्यनाथ बोले- जिलों में विधायकों की प्राथमिकता से ही होंगे विकास कार्य

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर विकास कार्य तेज हो सकें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नई कार्य संस्कृति शुरू की है। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन व अयोध्या मंडलों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लोक निर्माण, नगर विकास और पर्यटन विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें दोनों मंडलों के विधायकों के प्रस्तावित सड़क, पुल व पुलियों की प्राथमिकता सूची तय की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए अपनी कार्ययोजनाएं बनाएं। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर विभागीय योजनाओं में शामिल किया जाए। बैठक का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उनकी प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को कराना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने और जनता तक उनका लाभ पहुंचाने में विश्वास करती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस संवाद माडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे क्षेत्र की जनता से निरंतर संवाद बनाए रखें। जनता को योजनाओं की जानकारी देने और शासन तक उसकी समस्याएं पहुंचाने की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं

जनप्रतिनिधि शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बनें। उन्होंने कहा कि यह संवाद और समीक्षा केवल एक बैठक नहीं, बल्कि शासन की नई कार्य संस्कृति का संकेत हैं। जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, उनकी टेंडर प्रक्रिया तत्काल पूरी करते हुए मानसून के बाद जनप्रतिनिधियों से भूमि पूजन कराया जाए।

समीक्षा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवश्य शामिल करें

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निगम व नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उसमें अवश्य शामिल करें। जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उनके सुझावों को योजना में शामिल करें। जिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए। नए शहरीकृत गांवों में पेयजल, जलनिकासी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से पूरी कराई जाएं।

यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम

उन्होंने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालयों को फोर लेन और ब्लाक मुख्यालयों को कम से कम दो लेन की सड़कों से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जाए। सभी विभाग ब्लैक स्पाट्स की पहचान कर उन्हें तत्काल ठीक कराने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3.5 मीटर चौड़ी सड़कों को पांच मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इससे न केवल यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की पहुंच भी तेज हो जाएगी। निर्देश दिए कि सेतुओं के निर्माण को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जोड़ा जाए। इससे सेतु निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल चिह्नित करते हुए वहां पर सुंदरीकरण के साथ जनसुविधाओं का विकास किया जाए। इससे स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया जो हाल ही में बाढ़ या किसी अन्य आपदा से प्रभावित हुए हैं। निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह भी पीडब्ल्यूडी की तरह अपनी कार्ययोजना तैयार करें। पीडब्ल्यूडी ने बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की तरफ से सड़क, पुल व पुलियों के लिए आए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए काम कराने की प्राथमिकता पूछी। विधायकों ने सौ से पांच सौ करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रत्येक विधायक के सौ करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव लिए जाएंगे। विधायकों द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर ही कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।

विभागीय उच्चाधिकारियों के मुताबिक उपलब्ध बजट के आधार पर सभी विधायकों के काम उनकी प्राथमिकता सूची से लिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के पास 23 हजार करोड़ रुपये है। अनुपूरक बजट के माध्यम से भी कुछ और धनराशि लेने का प्रयास होगा। केंद्र सरकार से भी सड़कों व पुल पुलियों के लिए धनराशि ली जाएगी। नई कार्य संस्कृति में विकास कार्यों से जुड़े सभी विभाग विधायकों से मिले प्रस्तावों के मुताबिक प्राथमिकता सूची तैयार करेंगे। विधायक शीर्ष प्राथमिकता पर जिस सड़क, पुल, पुलिया, पर्यटन स्थल, सीवर, पेयजल, ड्रेनेज आदि को प्रस्तावित करेंगे विभाग उसी के आधार पर कार्य स्वीकृत करेंगे। प्रत्येक विधायक द्वारा प्रस्तावित एक बड़ा काम जरूर लिया जाएगा। इसी तरह अन्य मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठकें करते रहेंगे।