यूपी के 10.50 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय बजट से मिलेगा यह लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त किए जाने का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के 10 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य में आयकर सीमा बढ़ाने जाने का फायदा मिलने से शिक्षकों व कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी कहते हैं कि आयकर की सीमा बढ़ाए जाने से छह लाख राज्य कर्मचारी इससे सीधे लाभान्वित होंगे। यूपी में सातवें वेतनमान वाले 2,800 ग्रेड-पे वाले सभी कर्मचारी आयकर की सीमा से बाहर हो गए हैं। वहीं 4.50 लाख शिक्षकों को भी अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष डा. आरपी मिश्रा कहते हैं कि बजट से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जो उम्मीद की जा रही थी उससे भी आगे बढ़कर उपहार शिक्षकों व कर्मियों को मिला है। उप्र सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्रा कहते हैं कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ होगा।

प्रदेश में 11 लाख पेंशनर्स हैं। आयकर की सीमा से ज्यादातर बाहर हो जाएंगे। यही नहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुणी की गई है।

रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखा गया: अश्विनी वैष्णव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि बजट में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखा गया है। इसके लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 17,500 सामान्य कोच, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

वैष्णव ने रेल भवन में संवाददाताओं से कहा कि बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इन्हें चार से पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। इनमें नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण, चौगुनीकरण, नए निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास, फ्लाईओवर, अंडरपास सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत (स्लीपर और चेयर कार) ट्रेनें बनाई जाएंगी। नई अमृत भारत ट्रेनों से हम कई छोटी दूरी के शहरों को जोड़ेंगे।

जनरल कोच के बारे में वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में 17,500 ऐसे कोच बनाने की मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने कहा कि सामान्य कोचों का निर्माण पहले से ही चल रहा है और 31 मार्च तक 1,400 ऐसे कोचों का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में हमारा लक्ष्य 2,000 सामान्य कोचों का निर्माण करना है। इसके अलावा 1,000 नए फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

रेल मंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक रेलवे जो एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, वह है हमारी माल ढुलाई क्षमता। हम 31 मार्च तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे नेटवर्क बन जाएंगे। इसके अलावा हम इस वित्त वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करने जा रहे हैं।

रेल परिचालन की सुरक्षा में निवेश पर सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए वैष्णव ने कहा कि इसके लिए आवंटन 1.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.14 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष में इसे और बढ़ाकर 1.16 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

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