BSNL के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करने का मौका, 50 प्रतिशत मिलेगी छूट; करना है सिर्फ ये काम

महेन्द्र पाण्डेय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के 12,337 हजार उपभोक्ता डिफॉल्टर हैं। वे लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इन पर कुल बकाया 8.45 करोड़ रुपये हो चुका है। इन उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया है।

बीएसएनएल प्रबंधन ने सभी को एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बिल भुगतान का अवसर दिया है। 50 प्रतिशत तक छूट भी दी जा रही है। पूर्व में न निस्तारित होने वाले मामलों को आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश किया जाएगा।

बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल के मुख्य लेखाधिकारी (सीएओ) मनोज कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिलों का भुगतान करने का अवसर देने के लिए ''प्री लोक अदालत'' पहल की गई है। इसके तहत एक वर्ष पुराने बिल पर कोई छूट नहीं मिलेगी। एक से दो वर्ष पुराने बिल पर 10 प्रतिशत, दो से तीन वर्ष पुराने बिल पर 25 प्रतिशत, तीन से पांच वर्ष पुराने बिल पर 30 प्रतिशत और इससे अधिक समय के बकायेदारों को 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

बिल का एक साथ भुगतान करना होगा। आठ मार्च को सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें भी सभी प्रकार (पोस्टपेड फोन नंबर या लैंडलाइन नंबर) के बकायेदार उपभोक्ता अपने मामले का निस्तारण करा सकेंगे।

पहले भी ले सकते हैं छूट का लाभ

लोक अदालत से पहले भी उपभोक्ता अपने बिलों का निस्तारण करा सकते हैं। बीएसएनएल कार्यालय से संपर्क कर छूट का लाभ ले सकते हैं। विशेष बात यह है कि बीएसएनएल मूल बिल पर यह छूट दे रहा है। इसके लिए ग्राहक को संबंधित लेखाधिकारी दूरसंचार राजस्व कार्यालय से संपर्क करना होगा। लखनऊ में यह आफिस कैसरबाग में पीजीएम कार्यालय परिसर में हैं। अन्य क्षेत्रों में पीजीएम या जीएम कार्यालयों में लेखाधिकारी बैठते हैं।

कहां कितने लैंडलाइन और मोबाइल फाेन डिफॉल्टर-

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