UP News: राजस्व विभाग ने कसा शिकंजा, अब सभी सरकारी विभागों व बैंकों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी वसूली की जानकारी

राजस्व संग्रह आमीन संघ की यह भी शिकायत थी कि कई मामलों में वसूली की राशि की गलत जानकारी दे दी जाती है। अमीन जब वसूली के लिए संबंधित लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि राशि कम है। इससे अमीनों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

अमीन संघ के प्रवक्ता सीपी द्विवेदी ने बताया कि बैंकों, ऊर्जा व नगरीय निकाय विभाग सहित अन्य सरकारी विभाग राजस्व संग्रह अमीनों के लिए पोर्टल पर राजस्व वसूली को लेकर आरसी अपलोड करते हैं। जिस अमीन के क्षेत्र से संबंधित आरसी (वसूली प्रमाण पत्र) की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाती है उस क्षेत्र के अमीनों को उसे फारवर्ड कर दिया जाता है।

इसके बाद संबंधित अमीन लोगों से मिलकर उनसे राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कई बार संबंधित बैंकों व ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों द्वारा वसूली की राशि ज्यादा अंकित कर दी जाती है। जब अमीन संबंधित लोगों से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राशि कम है।

इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी अमीनों को तब होती है जब वसूली को लेकर संबंधित विभागों व बैंकों द्वारा लोगों के साथ समझौता करके राशि जमा करवा ली जाती है और उसकी जानकारी पोर्टल पर नहीं दी जाती है। इससे अमीनों का समय बर्बाद होता है।

जब अमीन लोगों से संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि उक्त राशि वह जमा कर चुके हैं। नतीजतन अब राजस्व विभाग ने यह निर्देश बैंकों व संबंधित विभागों को जारी किए हैं कि आरसी संबंधी सूचना वसूली होने के बाद पोर्टल पर अपडेट की जाए।