पीएम आवास योजना में आया बड़ा अपडेट, अब इन लोगों को भी मिलेगा लाभ, आय सीमा में भी बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू होगा। इसके लिए आवास प्लस एप लांच किया गया है। पीएम आवास (ग्रामीण) के लाभार्थियों की पात्रता में बड़ा बदलाव हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पात्रता के मानकों को संशोधित किया गया है। अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक आय वाले आवेदक भी पात्र होंगे। पहले 10 हजार रुपये से अधिक मासिक आय, बाइक, मोबाइल फोन या फ्रिज वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाता था। अब बाइक, फ्रिज और मोबाइल फोन वाले आवेदक भी पात्र होंगे।

10 जनवरी से पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन

लाभार्थियों के चयन के लिए 10 जनवरी से पहले शुरू होने वाले सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से शामिल होंगे। उन्हें लागिन, पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ता और लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सके। साथ ही लाभार्थियों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुलभ हो गई है।

पहले लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने के लिए कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना होता था। अब सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। 

आवेदक अपने मोबाइल फोन से पीएमएवाई मोबाइल एप डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपने दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा करने होंगे, जहां उनके आवेदन का सत्यापन होगा।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे सभी पात्र लोगों को शामिल किया जा सके।

राज्य कर के दो अधिकारियों को मिला वीआरएस

राज्य कर विभाग के दो अधिकारियाें की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत हो गयी है। प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने दोनों अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत कर दी है। दोनों अधिकारियाें का दो माह पहले स्थानांतरण हुआ था।

हरदोई में तैनात राज्य कर उपायुक्त मीनाक्षी सक्सेना ने सात नवंबर को और गाजियाबाद के उपायुक्त मोहित शर्मा ने 18 नवंबर को स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया था। मीनाक्षी सक्सेना का स्थानांतरण राज्य कर मुख्यालय से हरदोई हुआ था।

वहीं, मोहित शर्मा को गाजियाबाद से जौनपुर भेजा गया था। मीनाक्षी सक्सेना को पांच फरवरी और मोहित शर्मा को तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई है।