'2017 से पहले UP के शहर गंदगी के पर्याय थे', CM योगी बोले- रैपिड रेल के लिए सपा सरकार ने जारी नहीं की NOC

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्मार्ट सिटी की चर्चा कर रहे थे। अपने समय में इन्होंने कुछ नहीं किया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के शहर गंदगी के पर्याय थे। कोई दीर्घकालीन नगरीय योजना इनके पास नहीं थी। मेट्रो और आरआरटीएस एक सपना था। यूपी में रैपिड रेल के लिए समाजवादी सरकार ने एनओसी नहीं जारी की। सेफ सिटी इनके लिए एक सपना था।

CM योगी ने क्या कुछ कहा?

उन्होंने कहा कि आज स्मार्ट सिटी में यूपी के शहर देश की रैंकिंग में स्थान बनाते हैं। स्वच्छता में रैंकिंग बनाते हैं। बहुत जल्द यूपी के 18 शहर सेफ सिटी घोषित होने वाले हैं। इसमें गृह विभाग, नगर विकास, प्राधिकरण और निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने कहा,

अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर नये नगर निगम इस सरकार में बने हैं। 113 नये नगर निकायों का गठन हुआ है। 10 स्मार्ट सिटी में आईसीसी क्रियाशील हो चुके हैं। शेष आठ में तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ रहा है। 100 नगर निकायों और विकास खंडों को एस्प्रेशनल नगरीय योजना के तहत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है।

'मेट्रो संचालन में तेज गति से आगे बढ़ा कार्य'

उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेट्रो संचालन में काफी तेज गति से कार्य आगे बढ़ा है। कानपुर में सेकेंड फेज का कार्य तेज गति से चल रहा है। फरवरी में प्रायर्टी सेक्टर पर आगरा मेट्रो का संचालन करने में सफल हो जाएंगे।

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सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में आरआरटीएस प्रायर्टी सेक्टर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत होने जा रही है। 14 शहरों में ई-बस सेवा संचालित है। अन्य शहरों में भी इसकी डिमांड है। इस मॉडल को अन्य शहरों में विकसित करने जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ई-व्हीकल पॉलिसी बनाई। इसमें एक लाख बसों को चिह्नित किया है। उन्हें ई-व्हीकल में बदलने की परियोजना पर कार्य हो रहा है।

दो करोड़ युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन

सीएम योगी ने साढ़े छः साल में युवाओं के लिए उनकी सरकार ने क्या किया है, इसकी भी जानकारी विधानसभा में दी। उन्होंने कहा,

प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अबतक 20 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन दे चुके हैं। दो करोड़ युवाओं को इस लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए बजट की व्यवस्था कर रखी है। 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप प्रदेश में संचालित हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत एक लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों में अपरेंटिसशिप में जोड़ा गया है। इसमें मानदेय के रूप में सरकार और उद्यम मिलकर योगदान देते हैं। इसके अलावा 150 राजकीय आईटीआई को टाटा के साथ जुड़कर प्रशिक्षण देने का कार्य हो रहा है।