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    Banke Bihari Corridor: काशी और अयोध्या के बाद मथुरा में होगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, जानिए कब?

    सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम जन्मभूमि मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कॉरिडोर निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली है। इस कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनके सरकारी आवास पर ब्रज तीर्थ विकास को लेकर हुई बैठक में हुआ।

    By Edited By: Shivam YadavUpdated: Mon, 11 Sep 2023 03:15 AM (IST)
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    आसपास के क्षेत्र में कॉरिडोर के निर्माण के बाद सुंदरीकरण भी हो जाएगा।

    लखनऊ, राज्य ब्यूरो: सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम जन्मभूमि मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कॉरिडोर निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली है। इस कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनके सरकारी आवास पर ब्रज तीर्थ विकास को लेकर हुई बैठक में हुआ। कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण के बाद मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ सुधार के निर्देश दिए।

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    मथुरा में जन्माष्टमी पर बीते वर्ष हुए हादसे में दो श्रद्धालुओं की मृत्यु के मामले में हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार का पक्ष जाना था। अदालत में सरकार ने अपना पक्ष पेश किया था कि किस प्रकार हादसों को रोकने के उपाय सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। इसमें कॉरिडोर के निर्माण की बात सबसे अहम थी।

    भीड़ प्रबंधन में होगी आसानी 

    कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन में काफी आसानी रहेगी। इसके अलावा, बांके बिहारी मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्र में कॉरिडोर के निर्माण के बाद सुंदरीकरण भी हो जाएगा।

    कोर्ट ने पूछी थी कार्ययोजना

    कोर्ट ने सरकार से यह पूछा था कि कॉरिडोर निर्माण की कार्ययोजना क्या है? अदालत के सामने कार्य योजना पेश करने से पहले रविवार को मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया गया। 

    इसी साल शुरू होगा निर्माण

    प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि कॉरिडोर निर्माण किस प्रकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगा। अब इसके निर्माण की अंतिम बाधा अदालत में कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण के बाद दूर हो जाएगी। सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने पर इसी वर्ष कॉरिडोर का निर्माण शुरू करा दिया जाए।