इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ राजस्व अदालतों में रिक्तियों पर 27 को करेगी अगली सुनवाई

लखनऊ, विधि संवाददाता । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ प्रदेश में राजस्व अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के पदों की रिक्तियों के मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को करेगी। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने यह आदेश इस मामले पर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर पारित किया।

न्यायालय ने मामले में सहयोग के लिए यूपी बार काउंसिल के उन सदस्यों को भी अगली सुनवाई पर बुलाया है जो लखनऊ में निवास करते हों। न्यायालय ने कहा कि यह गंभीर मामला है और राजस्व अदालतों में लम्बित लोगों के मुकदमों के निस्तारण न होने से कई अपराध भी घटित हो जाते हैं।

माइक्रोबायोलाजिस्ट की नियुक्तियों पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से माइक्रोबायोलाजिस्ट के पदों पर नियुक्तियों में प्रगति के बारे में पूछा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। न्यायालय ने साथ ही इस मामले की जानकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथारिटी आफ इंडिया को भी देने के निर्देश केंद्र सरकार के एडिशनल सालिसिटर जनरल को दिये हैं। उल्लेखनीय है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट के छह पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।