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उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में अब भी मुकदमे दर्ज होने पर हाई कोर्ट नाराज, अपर मुख्य सचिव गृह से पूछा कारण

Published: Sat, 21 Nov 2026 01:04 PM (IST)

Gangster Act Still-Born: कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुपालन कराने के लिए संवैधानिक अदालत से बार-बार अधिकारियों को याद दिलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच 

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में गैंगस्टर एक्ट को बताया था ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’

  2. हाईकोर्ट ने विवादित एफआईआर के क्रियान्वयन पर लगाई रोक

  3. अपर मुख्य सचिव गृह को कोर्ट में 15 दिसंबर को देना होगा जवाब

विधि संवाददाता, लखनऊ। जन्म से ही निष्प्रभावी करार देने के बाद भी उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच काफी नाराज है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह को 15 दिसंबर को जवाब देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को ‘जन्म से ही निष्प्रभावी’ (स्टिलबॉर्न) घोषित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अब भी इस कानून के तहत एफआईआर करने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अपर मुख्य सचिव गृह को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अधिकारी को संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम के संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट करने के बाद अधिकारियों के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुपालन कराने के लिए संवैधानिक अदालत से बार-बार अधिकारियों को याद दिलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने ऐसी स्थिति पर भी चिंता जताई, जिसमें इस कानून के तहत लगातार मुकदमे दर्ज होने के कारण पीड़ितों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और संवैधानिक अदालत का बहुमूल्य न्यायिक समय व्यर्थ हो रहा है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह से यह भी पूछा है कि इस तरह एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी।

मामला अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को ब्रिजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फैसले शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का हवाला देते हुए कहा गया कि शीर्ष अदालत के अधिनियम को ‘स्टिलबॉर्न’ घोषित करने के बाद इसके तहत दर्ज एफआईआर की जांच जारी नहीं रखी जा सकती।

दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने विवादित एफआईआर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक इसके संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि अपर शासकीय अधिवक्ताओं ने पहले भी अधिकारियों के संज्ञान में इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

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