बिना जमानत लिए भी आरोपित दाखिल कर सकता है आरोपमुक्ति अर्जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि आरोपी जमानत के बिना भी आरोपमुक्ति अर्जी दाखिल कर सकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया अहम फैसला। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
HighLights
आरोपी जमानत के बिना आरोपमुक्ति अर्जी दाखिल कर सकता है।
पहचान परेड ठोस सबूत नहीं, गवाह की याददाश्त परखने का माध्यम।
पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन मंजूरी और रिपोर्ट रद।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी आपराधिक मामले में आरोपित को आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) की अर्जी दाखिल करने के लिए पहले जमानत लेना अनिवार्य नहीं है।
आरोपी बिना जमानत प्राप्त किए भी ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल कर सकता है। साथ ही, वह व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते इसके लिए ठोस और पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाएं।
न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने पंकज चौहान की ओर से दाखिल याचिका पर यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। आरोपित ने महाराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा इस वर्ष 28 फरवरी को पारित समन आदेश और सात फरवरी की आरोपपत्र कार्रवाई को चुनौती दी थी।
मामले में उस पर नाबालिग से दुष्कर्म समेत पाक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से कहा गया कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास हैं और उसके बालिग होने के पहलू की विवेचना में अनदेखी की गई।
हालांकि बाद में आरोपित के अधिवक्ता ने उसे ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल करने की छूट देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जमानत पर रिहा हुए बिना ऐसी अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति ने कहा कि जमानत से पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 355 के तहत आरोपी ठोस आधारों के साथ व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दे सकता है।
अदालत ने आरोपी को 15 दिन के भीतर आरोपमुक्ति और पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।
पहचान परेड अकेले ठोस सबूत नहीं, संदेह का लाभ मिलेगा : हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) ठोस सबूत नहीं, बल्कि गवाह की याददाश्त परखने का माध्यम है। अदालत में पहचान संदिग्ध हो तो परेड उस कमी को दूर नहीं कर सकती।
इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने डकैती के साथ हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए रोहताश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
कोर्ट ने 10 नवंबर 1986 को मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) द्वारा सुनाई गई 10 साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा रद कर दी है। निर्देश दिया है कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
मामला 21-22 जून 1985 की रात हसनपुर में हुई डकैती का है। 6-7 डकैतों के धावे में सनाउल्ला और महमूद अली की मौत हो गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई। रोहताश को 26 जून 1985 को गिरफ्तार किया गया और 25 जुलाई 1985 को जेल में पहचान परेड कराई गई।
ट्रायल कोर्ट ने उसे धारा 396 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था, जिसे हाई कोर्ट में आपराधिक अपील में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि घटना रात 1:45 बजे अंधेरे में हुई।
गवाहों ने टार्च और बिजली के बल्ब की रोशनी में पहचान का दावा किया, लेकिन टार्च बरामद नहीं हुई और साइट प्लान में बिजली का खंभा नहीं दिखाया गया। विवेचक ने भी रोशनी के स्रोत का मेमो नहीं बनाया। इसलिए यह साबित नहीं हुआ कि गवाहों को अजनबी व्यक्ति को देखने और पहचानने का अवसर मिला था।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सामने किया गया कुबूलनामा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। अभियुक्त से लूटा गया कोई सामान बरामद नहीं हुआ। देशी पिस्तौल की बरामदगी को बैलिस्टिक जांच से घटना से नहीं जोड़ा गया और गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था।
6-7 डकैतों में से केवल एक को ट्रायल में लाया गया। अपराध की गंभीरता से किसी व्यक्ति की भागीदारी साबित नहीं होती। पहचान, रोशनी, देरी से हुई परेड और बरामदगी के अभाव को देखते हुए उचित संदेह पैदा होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।
सीजनल संग्रह अमीन की सेवा अवधि पेंशन में जोड़ने के मामले में राज्य सरकार को हाई कोर्ट से झटका
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीजनल संग्रह अमीन के रूप में की गई सेवा अवधि को पेंशन की गणना में शामिल करने के मामले में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दिए जाने के बावजूद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के प्रश्न को खुला रखने की टिप्पणी का लाभ उन्हीं पक्षकारों के बीच दोबारा नहीं उठाया जा सकता। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल सिविल रिव्यू याचिका पर यह फैसला सुनाया।
मामले में याची यमुना प्रसाद गुप्ता की नियुक्ति पांच जून 1986 को सीजनल संग्रह अमीन के पद पर हुई थी। उनकी सेवाएं 16 जनवरी 2013 को नियमित की गईं और वर्ष 2016 में वह सेवानिवृत्त हो गए।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि की गणना कर सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग की थी। राज्य लोक सेवा अधिकरण ने उनके पक्ष में आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को बरकरार रखा था। इसके बाद राज्य सरकार की एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को खारिज कर दी थी।
राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका में दलील दी कि वर्ष 2021 के वैधीकरण अधिनियम के तहत नियमों के अनुरूप न होने वाली प्रारंभिक सेवा को पेंशन के लिए नहीं जोड़ा जा सकता।
वहीं, कर्मचारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अधिकरण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले यह कानूनी आधार नहीं उठाया था।
पुनर्विचार के स्तर पर पहली बार इस प्रविधान का सहारा नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों को पहले ही सीजनल सेवा का लाभ दिया जा चुका है।
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कानून का प्रश्न संबंधित पक्षकारों के बीच खुला नहीं है, लेकिन भविष्य में अन्य पक्षकारों के मामलों में इस पर विचार किया जा सकता है।
पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता के खिलाफ अभियोजन मंजूरी और 2019 की रिपोर्ट रद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पूर्व सीईओ और सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता के खिलाफ अभियोजन मंजूरी का 21 अगस्त 2025 का आदेश और 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट रद कर दी है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
मामला हाथरस के मिधावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए खरीदी गई करीब 14.4896 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है।
आरोप है कि बाहरी लोगों ने किसानों से कम दर पर जमीन खरीदकर बाद में यीडा को ऊंचे दाम पर बेची, जिससे प्राधिकरण को करीब 23.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के कासना थाने में एफआइआर दर्ज हुई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन मंजूरी के आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि संबंधित प्राधिकारी ने बोर्ड के फैसलों और अन्य दस्तावेजों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया। 2019 की रिपोर्ट में निष्कर्षों का तर्कसंगत आधार स्पष्ट नहीं था।
साथ ही, गुप्ता को अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर दिए जाने का रिकार्ड भी नहीं मिला। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला आरोपों की सत्यता पर कोई राय नहीं है और इससे गुप्ता दोषमुक्त नहीं हुए हैं।
सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से विचार कर सकता है और यीडा नए तथ्य मिलने पर जांच शुरू कर सकता है। नई कार्रवाई से पहले गुप्ता को सामग्री देकर जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा।
एफआईआर और आरोप-पत्र रद नहीं किए गए हैं, लेकिन मुकदमे की आगे की कार्यवाही 12 सप्ताह के लिए स्थगित रहेगी। मथुरा जमीन मामले की एफआईआर पर इस आदेश का असर नहीं होगा।
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