'मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे, वहां अफसरों के कान में वोट काटने को कह रहे', SIR के मुद्दे पर अखिलेश का सीएम योगी पर वार
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एसआइआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंन ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कहा है कि मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं, वहां अधिकारियों के कान में बात कर वोट काटने के लिए कह रहे हैं।
सपा प्रमुख ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ज्ञापन भेज कर शिकायत भी की है। जिसमें पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिये प्रत्येक जिले में अन्य राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने की उन्होंने मांग की है।
सपा प्रमुख ने ज्ञापन में कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जिलों में भ्रमण पर अधिकारियों को राजनीतिक लाभ के लिये निर्देशित कर रहे हैं।जिससे सरकार के समर्थक मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ सकें और विपक्षी दलों के समर्थकों को प्रक्रिया में उलझाकर उनकी संख्या कम की जा सके।
कुछ नामों में 2003 एवं 2025 की मतदाता सूचियों में मामूली अंतर, जैसे सरनेम आदि होने न होने पर कैटगरी सी में जुड़वाया जा रहा है। उन्होंने रामपुर में विदेश में रह रहे बेटों का फार्म भरने पर वृद्ध महिला पर हुए मुकदमे का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह आयोग के दिशा-निर्देशों में नहीं है। मांग की है कि वे सभी मतदाता जो पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं और अभी भारत के नागरिक हैं, सामान्य प्रक्रिया से ही मतदाता बनने चाहिए।
वहीं मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि अभी निर्वाचन आयोग के आंकड़े नहीं आए है। हमारे पास भी आंकड़े नहीं आये आखिर मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया कि चार करोड़ वोट कट गये है। इस हिसाब से हर विधानसभा सीट पर भाजपा का 84 हजार वोट कट गया है। यही भाजपा को हराएगा।
भाजपा के नेता और विधायक रात में निजी कंपनियों के साथ बैठकर वोट बराबर करने के लिए हेराफेरी कर रहे है। सच्चाई यह है कि यह एसआइआर नहीं एनआरसी है। भाजपा सरकार जो काम खुद नहीं कर पा रही है, वह चुनाव आयोग के द्वारा करा रही है। चुनाव आयोग भाजपा सरकार से मिला हुआ है।

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