स्मार्ट मीटर की वजह से महंगा हो गया कनेक्शन? अखिलेश ने 6000 रुपये का गिना दिया अंतर

गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन एक हजार रुपये की जगह अब छह हजार रुपए में मिलेगा। गांवों में एक किलोवाट लोड पर 1172 रुपये कनेक्शन चार्ज था, जो अब 6216 रुपये हो गया है। यह वृद्धि दर 5.3 गुणा है। सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देने की है।

सपा प्रमुख ने कहा कि आए दिन बिजली कटौती और बिजली दरों में वृद्धि से लोगों का जीना दूभर हो गया है। पावर कारपोरेशन खुद अपने कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए 10 सितंबर से छह अक्टूबर तक 1.74 लाख आवेदन हुए, इनमें से 37,043 आवेदकों के मामले बढ़ी दरों की वजह से लंबित रह गए।

विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सम्बंध में अंतिम निर्णय तक आवेदको से ली गई धनराशि वापस देने का भी अनुरोध किया। इसके लिए विद्युत अधिनियम 2003 का हवाला दिया गया, जिसमें उपभोक्ता को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर में चुनाव का प्रावधान है, लेकिन विभागीय मनमानी चल रही है।

पावर कारपोरेशन की कार्यप्रणाली में नीतिगत खामियों के चलते घाटा हो रहा है और उसकी भरपाई उपभोक्ता से करने की साजिशें हो रही है। पावर कारपोरेशन ने नए पावर कनेक्शन के साथ प्रीपेड मीटर लेना आवश्यक कर दिया है। भाजपा सरकार की शह पर कारपोरेशन अपने एकतरफा निर्णय थोपने पर उतारू है।

बगैर नियामक आयोग की जानकारी के उपभोक्ताओं को बढ़ी दरों पर कनेक्शन और मंहगी बिजली लेने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने ठेले, पटरी से लेकर छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और कारखानों तक में बिजली कनेक्शनों में लूट मचा रखी है। वहीं सपा प्रमुख ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर खाद संकट और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा।