'कोडीन युक्त कफ सीरप कारोबार को भाजपा सरकार का संरक्षण', CM योगी के बयान के बाद अखिलेश बोले- पुराना है...
विधानमंडल सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीन युक्त कफ सीरप मामले पर दिए गए बयान के जवाब में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश याद ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल सत्र की शुरुआत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीन युक्त कफ सीरप मामले पर दिए गए बयान के जवाब में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीरप मामले में भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सपा प्रमुख ने कहा कि तंज करते हुए कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओं। ये खेल बहुत पुराना है। हुक्मरान कोई नई बात बताओ।
शुक्रवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश से लेकर देश के अन्य राज्यों तक फैले हजारों करोड़ के इस अवैध कारोबार को भाजपा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। भाजपा सरकार में इसी तरह से अन्य कई अवैध कारोबार हो रहे है। जिलों-जिलों में भूमाफिया सरकारी और गरीबों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे है। भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार है। नकली कफ सीरप के कारोबारियों पर सरकार का बुलडोजर खामोश है।
वाराणसी से शुरू होकर यह अवैध कारोबार जिले-जिले होते हुए अन्य प्रदेशों और विदेश तक पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ भी अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सच्ची जांच के लिए ईमानदार लोगों की एक सीरप टास्क फोर्स मतलब एसटीएफ बननी चाहिए।
वहीं एक्स पर मुख्यमंत्री का दोनों उपमुख्यमंत्री के साथ का फोटो फोटो पोस्ट कर भी तंज किया। लिखा, ‘एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं। कोडीन के मारे ये सारे के सारे आज डर के मारे साथ हैं।’
बीएलए को उपलब्ध कराएं एएसडी सूची
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, मृतक (एएसडी) सूची बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बस्ती में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा दी गई सूची के सत्यापन में अनेक प्रविष्टियां सही मिली हैं। समय बहुत कम होने के कारण, शेष मतदाताओं की एएसडी सूची जल्द उपलब्ध कराई जाए। वहीं बाराबंकी में बीएलओ द्वारा कई बीएलए को एएसडी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है।
लखनऊ में कई विधान सभा क्षेत्रों के बीएलओ को 25 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तैयारी के लिए नियुक्त कर दिया गया है। जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया रुक गई है। ज्ञापन में सूची उपलब्ध कराने और लखनऊ मेें एसआइआर की प्रक्रिया सुचारू करने की मांग की गई है।

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