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    UP News: बिजली के खंभे लगाने से पहले जमीन मालिक की ली जाए सहमति, ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

    Updated: Fri, 19 Sep 2025 10:57 AM (IST)

    लखनऊ में जनसुनवाई के दौरान मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि खंभे लगाने से पहले जमीन मालिकों से सहमति लें। उन्होंने सीवर लाइन और सड़क निर्माण जैसी अन्य समस्याओं का भी तत्काल समाधान करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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    बिजली के खंभे लगाने से पहले जमीन मालिक की ली जाए सहमति: मंत्री

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली के तार व खंभे लगाने या उनको कहीं और लगाने से पहले जमीन मालिकों से सहमति लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली विभाग के

    अधिकारियों से कहा कि यदि खंभे लगाने से पहले ही सहमति ली जाए तो विवाद से बचा जा सकता है। मंत्री गुरुवार को अपने आवास पर जनसुनवाई में लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उनके पास खंभा लगाने संबंधी शिकायत की गई थी।

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    नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री को जनसुनवाई में आए लोगों ने सीवर लाइन, सड़क निर्माण, विद्युत बिल सुधार व अन्य स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी दी। शिकायतकर्ताओं को सुनने के बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए।

    विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों पर उन्होंने विशेष रूप से निर्देश जारी किए। उन्हाेंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

    इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को अनावश्यक परेशान न होने दिया जाए। उनकी समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए।

    पुलिस को विवेचना की बारीकियां सिखाएगी एनआईए

    एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम (सीबीटीपी) के तहत पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को विवेचना की बारीकियों समेत अन्य दक्षता का प्रशिक्षण देगी।

    एनआईए के विशेषज्ञ अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को खास विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

    एनआईए के लखनऊ स्थित कार्यालय में 24 व 25 सितंबर को आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण निदेशालय ने सभी जिलों से प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए उपयुक्त पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं।