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    यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर, AI व साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दिलाएगा पिछड़ा वर्ग विभाग

    Updated: Tue, 22 Apr 2025 08:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग युवाओं को एआई ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक कोर्सेज का प्रशिक्षण देगा। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने विभागीय योजनाओं को बढ़ाने और छात्रवृत्ति वितरण को समयबद्ध करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजनों को पेंशन और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। चित्रकूट विश्वविद्यालय में सीटों की वृद्धि और डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

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    एआइ, ड्रोन व साइबर सुरक्षा जैसे प्रशिक्षण दिलाएगा पिछड़ा वर्ग विभाग

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में युवाओं को एआइ , ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक और रोजगारोन्मुख कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर विभाग बजट के अनुमोदन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करेगा।

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    दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को सचिवालय में विभागीय बैठक में इसे लेकर जरूरी निर्देश दिए।

    भर्ती समय पर पूरा करने के निर्देश 

    मंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं की व्यापकता बढ़ाने के लिए बजट की मांग पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की जाए। दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन पत्रों का नियमित फालोअप सुनिश्चित किया जाए, जिससे समय से भर्तियां पूरी हों।

    योजनाओं में आधुनिक तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप नवाचार जोड़े जाएं। योजनाओं के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि कोई भी पात्र छात्र इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए विभाग व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाए।

    प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश 

    उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पूर्णतया समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को शत प्रतिशत पेंशन का लाभ दिलाया जाए। सहायक उपकरण, मोटरराइज्ड साइकिल जैसी योजनाओं से अधिक संख्या में दिव्यांगजनों को लाभांवित किया जाए।

    उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए संचालित विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से रिक्त पदों को भरा जाएगा। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था को माह में न्यूनतम पांच बार अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए।

    चित्रकूट स्थित जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 2100 सीटों की बढ़ोत्तरी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के अध्ययन एवं आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर उसी अनुरूप पाठ्यक्रम, परीक्षाएं एवं गतिविधियां संचालित की जाएं।

    डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और प्रवेश दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।