UP News: यूपी में तहसील-कलेक्ट्रेट भवनों के निर्माण में ढिलाई बरत रहे प्रशासनिक अधिकारी, सचिव राजस्व ने मांगा स्पष्टीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के कई जिलों में तहसीलों और कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य में ढिलाई और लापरवाही बरते जाने को शासन ने गंभीरता से लिया है। सचिव राजस्व और राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी समेत कई जिलों के अपर जिलाधिकारियों और निर्माण कार्यों से जुड़े अभियंताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर तैनात राजस्व अधिकारियों के आवासों के निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराने और कार्य में उदासीनता के लिए जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। सोनभद्र की नवसृजित तहसील ओबरा के भवनों के निर्माण कार्य के बारे में प्रस्ताव/एस्टीमेट अभी तक उपलब्ध न कराने पर बैठक में शामिल अपर जिलाधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।

सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के आवासीय भवन के निर्माण कार्य का प्रस्ताव तथा अनावासीय भवन के निर्माण के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक उपलब्ध न कराने पर संबंधित एडीएम तथा गलत तथ्यों को बताने के लिए अधिशासी अभियंता मोहित गुप्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कहा है। जालौन की उरई तहसील के आवासीय भवन का निर्माण कार्य का प्रस्ताव उपलब्ध न कराने के लिए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

शामली कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य के संबंध में अभी तक उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण यूपीआरएनएन के परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कहा है। गोंडा में आयुक्त देवीपाटन मंडल के आवासीय भवन के निर्माण के बारे में अभी तक उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराने पर अधिशासी अभियंता वीके त्रिपाठी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है।

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