Election Commission of India: चुनाव आयोग की सूची से उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक बाहर

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची से बाहर निकाल दिया है। इन पार्टियों ने वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों में एक भी विधान सभा व लोक सभा का चुनाव नहीं लड़ा है।

इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत मिलने वाले सभी लाभ अब नहीं मिलेंगे। हटाए गए दल 30 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रदेश के 121 दलों को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है। यह दल 51 जिलों में पंजीकृत हैं।

इनमें लखनऊ के 14, प्रयागराज के नौ, जौनपुर के सात, मेरठ के छह, अलीगढ़ के पांच, आगरा व गोरखपुर के चार-चार, बहराइच, इटावा, हापुड़, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद के तीन-तीन, अंबेडकरनगर, अयोध्या, बाराबंकी, बरेली, भदोही, एटा, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कौशांबी, सहारनपुर, संभल व शाहजहांपुर के दो-दो दल शामिल हैं।

• यह होता है राजनीतिक दलों को नुकसान
• चुनाव चिह्न की मान्यता खत्म हो जाती है।
• पंजीकृत दल को मिलने वाली आयकर छूट और दान पर मिलने वाला लाभ खत्म हो जाता है।
• पंजीकृत दलों को निर्धारित जगहों पर रैली/बैठक करने की अनुमति, मतदाता सूची की मुफ्त प्रति, आकाशवाणी व दूरदर्शन में मुफ्त प्रसारण समय जैसी सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं।
• चुनाव आयोग की सूची से हट जाने पर ऐसे दल को साधारण पंजीकृत दल भी नहीं माना जाता है।

इनके अलावा अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, मऊ, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर व उन्नाव जिले के एक-एक दल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सभी दलों को पंजीकृत सूची से हटाए जाने की सूचना भेज दी गई है।