यूपी में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए अब सभी जिलों में बनेंगे ABC केंद्र

नगर निगम के साथ ही संबंधित जिले के अन्य नगरीय निकाय भी अपने क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण सुुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिलों में एबीसी केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे, बजट व अन्य जरूरतों को लेकर स्थानीय निकाय निदेशालय को पशुपालन विभाग के साथ एक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

जिलों में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण व अनुभव रखने वाली एजेंसियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

ये अधिकारी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी भी करेंगे। निकाय स्तर पर वर्तमान में पशु जन्म नियंत्रण 2023 के अनुसार एबीसी की व्यवस्था की गई है। जिसमें आवारा कुत्तों को आजीवन रखने के लिए व्यवस्था शामिल नहीं है। ये व्यवस्था पशु कल्याण संस्थाएं स्वयं के खर्च पर कर रही हैं।

आजीवन आश्रय केंद्रों के लिए नगर निकायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जरूरत के अनुसार प्रतिवर्ष आने वाली लागत, जिसमें मानव संसाधान, पशु भोजन, इलाज वाहन आदि के खर्च का अनुमान लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ नगर निगम के पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र में संबंधित कर्मचारी-अधिकारियों को भेजना होगा। निकायों से चयनित एजेंसी को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके आवेदन नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

नगरीय निकाय निदेशक अनुज झा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने नगर निगमों की तरह ही अन्य जिलों के मुख्यालय पर भी एबीसी केंद्र खोलने की बात कही है। उसी के अनुसार जिला मुख्यालयों पर व्यवस्था की जा रही है।