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    उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी बनाया जाएगा आधार कार्ड, योगी सरकार ने कर दी ये व्यवस्था

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:34 AM (IST)

    राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अब शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारी यह काम करेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्राम पंचायतों के सचिवालयों में अब जल्द ही आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने की सुविधा ग्रामीणों को मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग को इस सेवा को शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित करने की अनुमति दे दी है।

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    पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक शीघ्र ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ ग्राम पंचायत सचिवालयों में इस सेवा को शुरू करने के लिए एमओयू किया जाएगा। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत सचिवालयों में इस सेवा को शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पहले ही सहमति दे दी थी।

    पंचायत सचिवालयों में आधार बनाने और संशोधन करने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी जाएगी। पंचायत सहायकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण में करीब 2500 ग्राम पंचायतों में यह सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा शुरू की जाएगी।

    तनाव व अवसाद से निपटने के लिए स्कूलों में कल से विशेष कार्यक्रम

     बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके जरिये बच्चों में बढ़ते तनाव, परीक्षा की चिंता और अवसाद जैसी चुनौतियों को समझकर उसका समाधान होगा।

    अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला बेसिक व माध्यमिक के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 से 18 अक्टूबर तक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय की ‘मनोदर्पण पहल’ के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जाएगी।

    राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 844-844-0632 पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध होगा। इसके अलावा टेली मानस हेल्पलाइन (14416 या 1-800-891-4416) 24 घंटे मुफ्त परामर्श सुविधा रहेगी। टेली मानस एप डाउनलोड करके भी विशेषज्ञों से सीधे सलाह ली जा सकेगी।

    कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सहयोग कार्यक्रम के तहत हर सोमवार से शुक्रवार शाम पांच बजे लाइव इंटरएक्टिव सत्र आयोजित होंगे। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हर शुक्रवार दोपहर ढाई बजे से चार बजे पीएम ई-विद्या चैनल और एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर परिचर्चा वेबिनार करेंगे।

    विद्यालयों में प्रार्थना सभा और बैठकों में विद्यार्थियों को नियमित व्यायाम, ध्यान, पर्याप्त नींद और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तनाव और अवसाद की स्थिति में विशेषज्ञों और मनोदर्पण पोर्टल की सहायता लेने का संदेश दिया जाएगा। गूगल फार्म से सभी विद्यालयों की निगरानी भी होगी।