उत्तर प्रदेश के इन चार नए एक्सप्रेसवे पर जमकर खर्च होगी धनराशि, योगी सरकार के नौवें बजट में मिलेगा फंड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार 20 फरवरी को विधानमंडल में अपना नौवां बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में सरकार चार नए एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए धनराशि देकर उन्हें रफ्तार देगी। 

निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का काम जल्दी पूरा हो सके इसके लिए भी धनराशि का इंतजाम रहेगा। सरकार इस बजट को राज्य के संतुलित विकास के दस्तावेज के रूप में सामने लाने की तैयारी में है। जिसमें केंद्रीय बजट की छाप देखने को मिल सकती है।

केंद्र की तरह ही प्रदेश के इस बजट में गरीब, युवा, किसान, और महिलाओं का विकास प्रमुखता से नजर आ सकता है। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की झलक भी बजट में देखने को मिलेगी। 

कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक सहमति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने प्रयागराज में 320 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे, 100 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। इसे महाकुंभनगर में हुई कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक सहमति भी दी गई थी। 

इसके अलावा, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे वाया फर्रुखाबाद जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी बड़ी धनराशि देने की तैयारी है। बिजली उत्पादन की परियोजनाओं के लिए भी सरकार बड़ी धनराशि सरकार दे सकती है।

वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा

विभागों से आए प्रस्तावों पर चर्चा बैठकों के बाद अब प्रदेश सरकार की नीतियां और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा है। वित्त मंत्री और अपर मुख्य सचिव वित्त ने बजट की रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री से मिले सुझावों के मुताबिक बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस बजट में केंद्र सहायतित योजनाओं में हिस्सेदारी का मुकम्मल इंतजाम बजट में दिखेगा। प्रदेश की वह आबादी जो किन्हीं कारणों से पात्र होने के बाद भी केंद्रीय योजनाओं से लाभ पाने से वंचित रह जाती है उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए बजट का पर्याप्त इंतजाम दिखेगा। 

महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम राज्य सरकार इस बजट से करती नजर आएगी। गरीबों को सस्ती बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग को जरूरी धनराशि सब्सिडी के रूप में देगी। महिला सशक्तीकरण व महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं भी बजट में नजर आएंगी।

प्रदेश सरकार नये औद्योगिक गलियारों के निर्माण की घोषणा करने के साथ ही इसके लिए बजट दे सकती है। प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस-वे किनारों पर औद्योगिक गलियारा बनाने का इंतजाम बजट में दिख सकता है। 

सरकार अपने धार्मिक एजेंडे के तहत काशी, मधुरा और अयोध्या के लिए भी धनराशि दे सकती है। महाकुंभ का आयोजन अपनी पूर्णता की तरफ है बजट अन्य धार्मिक केंद्रों के विकास के लिए दिए जा सकते हैं। 

पिछले बजट में राज्य सरकार ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक हजार करोड़ का प्रविधान किया था। योजना को सरकार और विस्तार दे सकती है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट व मोबाइल देने के लिए भारी भरकम धनराशि का इंतजाम दिख सकता है।

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