यूपी के इन स्कूलों पर लटक सकता है ताला, शिक्षा विभाग ने सभी जिला BSA को दिए निर्देश

प्रदेशभर में बड़ी संख्या में निजी विद्यालय बिना परिषद की मान्यता के गली-गली में संचालित हो रहे हैं। इन अमान्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि इनमें योग्य शिक्षक, सुरक्षा मानक, पाठ्यपुस्तकें और निरीक्षण प्रणाली का अभाव होता है। इससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है।

परिषदीय विद्यालयों में 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय के दौरान शिक्षक संगठनों ने भी यह मुद्दा उठाया था कि अमान्य विद्यालयों की वजह से सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ पा रहा है। इसी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार करने और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

अब तक 75 जिलों में से 52 जिलों में 1230 अमान्य विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें अधिकांश स्कूल कक्षा पांचवीं तक संचालित हैं। नियम के अनुसार, पहली कक्षा से स्कूल संचालन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। अब तक 23 जिलों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग ने इन जिलों को शीघ्र ही अमान्य विद्यालयों की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अमान्य विद्यालयों का संचालन किसी भी दशा में न होने पाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से 31 अक्टूबर तक मंडलीय समीक्षा बैठक में भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ नियमित निगरानी बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं।