खीरी में धान खरीद में फिसड्डी तहसीलें बनी रुकावट, अधर में लटका आधे से ज्यादा किसानों का सत्यापन
लखीमपुर जिले में धान खरीद वर्ष 2025-26 की तैयारियों में पंजीकरण और सत्यापन की धीमी गति किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 24 अक्टूबर तक आधे से ज्यादा किसानों का सत्यापन लंबित है, जिसके लिए लेखपालों और तहसीलदारों की सुस्ती जिम्मेदार है। जिलाधिकारी ने सत्यापन में तेजी लाने और पात्र किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। धान खरीद वर्ष 2025-26 में लखीमपुर जिले की तैयारियों की पोल पंजीकरण और सत्यापन के आंकड़े खोल रहे हैं। 24 अक्टूबर तक कुल 6511 किसानों ने पंजीकरण कराया, लेकिन इनमें से केवल 3434 किसानों का ही सत्यापन पूरा हो सका है। यानी आधे से ज्यादा किसानों की फाइलें अब भी लंबित हैं।
लेखपालों, तहसीलदारों और राजस्व विभाग की सुस्ती से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में दिक्कतें आ सकती हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नमन पांडे के अनुसार कुछ तहसीलें काफी पीछे हैं, जिससे लक्ष्य पर असर पड़ रहा है।
धान खरीद, पंजीकरण व सत्यापन स्थिति (24 अक्टूबर 2025)
| तहसील | कुल पंजीकृत किसान | सत्यापित किसान | लंबित सत्यापन |
|---|---|---|---|
| गोला | 2165 | 1117 | 1048 |
| निघासन | 861 | 536 | 325 |
| लखीमपुर | 1161 | 671 | 490 |
| मोहम्मदी | 740 | 338 | 402 |
| धौरहरा | 630 | 207 | 423 |
| मितौली | 580 | 343 | 237 |
| पलिया | 374 | 222 | 152 |
| कुल योग | 6511 | 3434 | 3336 |
जिम्मेदारी तय होगी-
अब भी 3336 किसानों की भूमि सत्यापन प्रक्रिया लंबित है —
- लेखपाल स्तर पर : 2212 प्रकरण
- तहसीलदार स्तर पर : 394 प्रकरण
- एसडीएम स्तर पर : 680 प्रकरण
जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्पष्ट किया है कि यदि सत्यापन की रफ्तार नहीं बढ़ी तो संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई तय है।किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। सभी पात्र किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए अभियान तेज किया जाएगा।
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