गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का खाका तैयार, पर कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का इंतजार
गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का खाका तैयार है, लेकिन कुशीनगर में अभी भूमि अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ...और पढ़ें

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HighLights
कुशीनगर में एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण लंबित है।
किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है।
परियोजना से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और विकास बढ़ेगा।
जागरण संवाददाता, पडरौना। पूर्वांचल को बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाले गोरखपुर-सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का खाका तैयार है, लेकिन कुशीनगर में परियोजना अभी जमीन पर उतरने का इंतजार कर रही है। प्रस्तावित एक्सप्रेस वे में जिले के 93 गांव शामिल हैं।
सर्वे और जमीन चिह्नांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद अब तक भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है और प्रभावित किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। ऐसे में एक्सप्रेसवे से विकास और कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों की नजर अब अधिग्रहण की अगली कार्रवाई पर है।
परियोजना के लिए गोरखपुर और कुशीनगर में कुल करीब 561 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसमें अकेले कुशीनगर की हिस्सेदारी लगभग 492 हेक्टेयर है। जनवरी 2026 में जिले की हाटा, कसया और तमकुहीराज तहसीलों के गांव इसके दायरे में हैं। कसया तहसील के 33 गांवों में ही 2944 किसानों की 154.030 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए चिह्नित की गई है।
प्रस्तावित परियोजना में कुशीनगर के लिए तीन प्रमुख कनेक्टिविटी बिंदु महत्वपूर्ण हैं। एनएच-727 पर दीघा बुजुर्ग, तमकुहीराज में एनएच-730 तथा कसया क्षेत्र में एयरपोर्ट के निकट प्रस्तावित इंटरचेंज से जिले के अलग-अलग हिस्सों को एक्सप्रेसवे तक पहुंच मिलेगी। इससे गोरखपुर, बिहार और आगे सिलीगुड़ी की ओर आवागमन सुगम होगा।
एक्सप्रेसवे का महत्व केवल लंबी दूरी का सफर कम करने तक सीमित नहीं है। कुशीनगर की कृषि उपज को बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर के बाजारों तक पहुंचाने में समय और परिवहन लागत घट सकती है। वहीं, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और महापरिनिर्वाण स्थली को पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा और निर्माण की समय सीमा स्पष्ट होने के बाद ही यह तय होगा कि सिलीगुड़ी तक तेज सड़क संपर्क का सपना कब आकार लेगा। डीएम संजय चौहान ने बताया कि, प्रशासनिक स्तर पर कोई देरी नहीं है, इसको लेकर तैयारी पूरी है। शासन आदेश-निर्देश मिलते ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एक्सप्रेसवे से यह जिले जुड़ रहे
- उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और कुशीनगर
- बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज
- पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर (इस्लामपुर) और दार्जिलिंग (सिलीगुड़ी/बागडोगरा)
120 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार
सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे छह लेन का बनेगा। इस पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।
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फैक्ट फाइल
- लंबाई: 520 से 568 किलोमीटर
- लागत: तकरीबन 32 हजार करोड़ रुपये
- घटेगा समय: अभी गोरखपुर से सिलीगुड़ी का सफर 15 घंटे का है। यह घटकर छह से आठ घंटे रह जाएगा।
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