ग्राम पंचायतों में अब पंचायत सहायक करेंगे भुगतान

कुशीनगर : ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यों के भुगतान में अब प्रधान और सचिव की मनमानी नहीं चलेगी। शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें पंचायत सहायक विकास संबंधी सभी बिलों का भुगतान करेंगे। जल्द ही पंचायत सहायकों को ट्रेनिग दी जाएगी।

सरकार ने ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय की स्थापना की है। इसमें पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। जनपद में कुल 1003 ग्राम पंचायतें हैं। जिनमें 95 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 60 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का चयन होना है। ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया रुकी थी। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। जिले में लगभग सभी पंचायत भवन बन गए हैं। प्रधानों और सचिवों ने मिनी सचिवालय के लिए कंप्यूटर और अन्य संसाधन की भी खरीद पूरी कर ली है।

घर बैठे अब नहीं होगा भुगतान

अभी तक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का भुगतान करने के लिए सचिव और प्रधान की सहमति से सचिव घर बैठे भुगतान कर लेते थे। अब यह मनमानी नहीं चलेगी। नई व्यवस्था के तहत सचिवालय में ग्राम पंचायतों का रिकार्ड पंचायतों सहायकों के पास रहेगा। ग्राम पंचायतों की कार्य योजना भुगतान के बाउचरों की फीडिग के लिए ब्लाक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत सहायक ही इसकी फीडिग करेंगे। गांव में कराए जाने विकास कार्यों का भुगतान सचिवालय के कंप्यूटर से प्रधान व सचिव की मौजूदगी में पंचायत सहायक द्वारा ही जाएगा। जिस ग्राम पंचायत में कंप्यूटर नहीं लगा है वह अपनी ग्राम पंचायत की पड़ोस वाली ग्राम पंचायत के कंपयूटर के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

डीपीआरओ अभय कुमार यादव ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के माध्यम से मिनी सचिवालय पर लगे कंप्यूटर के माध्यम से बिलों का भुगतान और फीडिग का कार्य किया जाएगा। अन्य किसी भी स्थान से यदि फीडिग या भुगतान होता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।