कुशीनगर के हेतिमपुर को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा
कुशीनगर के इस कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा मिलने की सूचना पर लोगों ने एक-दूसरे को खिलाई मिठाई नगर पंचायत में शामिल होंगे आसपास के सात गांव।

कुशीनगर: ब्रिटिश हुकूमत के समय छोटी गंडक के किनारे बसाए गए हेतिमपुर गांव को शासन ने नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी होने पर यहां के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। सरकार के इस फैसले की सराहना की। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही के प्रति लोगों ने आभार जताया।
फोरलेन के किनारे स्थित हेतिमपुर गांव का वजूद तबसे है, जब व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। छोटी गंडक में नावों के जरिये अनाज व अन्य वस्तुएं बेचने के लिए व्यापारी यहां आते थे। सरदार नगर-हेतिमपुर नैरो गेज रेलवे लाइन से स्टीम इंजन के सहारे यहां से गन्ने की ढुलाई होती थी। हेतिमपुर की गिनती जिले के प्रमुख बाजारों में होती थी। नगर पंचायत में हेतिमपुर के अलावा भुजौली, डुमरी एखलास, मुंडेरा चंद, जिगनी, मोहम्मद साहब खां, कोटवा बावनमोर्चा, रामपुर जगदीश उर्फ सिसवा गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
स्थानीय निवासी धनंजय त्रिपाठी ने कहा कि जिले के प्राचीन बाजार हेतिमपुर को नगर पंचायत बनाए जाने से नई पहचान मिलेगी। छोटी गंडक के किनारे का इलाका काफी पिछड़ा है, अब अपेक्षित विकास होगा। डुमरी एखलाक के प्रधान जगदंबा लाल श्रीवास्तव ने कहा कि इसका श्रेय कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही को जाता है। हेतिमपुर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थली कुशीनगर से महज पांच किमी दूर है, इसका भी लाभ मिलेगा। बीडीसी वीरेंद्र यादव ने कहा कि गैर भाजपा सरकारों ने हमेशा गांव की उपेक्षा की। रामदुलारे गुप्त ने कहा कि ब्रिटिश कालीन बाजार को नगर पंचायत का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने विकास का द्वार खोला है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा हेतिमपुर को नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही औपचारिकताएं पूर्ण कर अधिकृत रूप से नगर पंचायत बनाने की कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।
देवरिया सदर के एसडीएम सौरभ सिंह ने कहा कि देवरिया जिले के हेतिमपुर, तरकुलवा, बैतालपुर और पथरदेवा को सरकार ने नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। बीते 12 दिसंबर को शासन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आगामी 15 दिन आपत्ति आदि अन्य औपचारिकता के लिए समय निर्धारित है। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा।
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